आपदा में मृत्यु होने के 72 घंटे के भीतर प्रभावितों को मिलेगी मुआवजा राशि, मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट निर्देश

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटे में प्रभावित परिवार/मृतक आश्रित को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि मृतक की शिनाख्त या अन्य किसी कारण से कुछ विलंब हो रहा हो तो एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अनुग्रह राशि मृतक के आश्रित को हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर अमल करते हुए आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी है।

पूरे प्रदेश में सावधानी बरतने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने आगामी कुछ दिनों में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सावधानी बरतने और नदी, नालों के जल स्तर पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान, उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के माध्यम से मानसून से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा भी की है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मानसून अवधि में अब तक हुई विभागीय क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाए ताकि एसडीआरएफ एवं एसडीएमएफ मद में भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजा जा सके।

आपदा राहत और पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनपदों के पास आपदा राहत, बचाव और पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, इसे हर हाल में समय पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अतिवृष्टि से उत्पन्न संकट पर लगातार नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। जिलों को मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर मानसून अवधि की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

आपदा प्रबंधन की नई दिशा

इस समय, जब लंबे समय से देश में प्राकृतिक आपदाएँ और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। इसके तहत, न केवल प्रभावित परिवारों को जल्दी मुआवजा मिलने की संभावना बढ़ गई है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जरूरत के समय में 72 घंटों के भीतर उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।

इस पहल का उद्देश्य न केवल पीड़ितों को त्वरित मदद प्रदान करना है, बल्कि भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाना भी है कि सरकार हर स्थिति में उनके साथ खड़ी है। इस प्रकार की योजनाएँ दिवंगत व्यक्तियों के परिवारों को संबल प्रदान करती हैं, जिससे वे कठिन समय में भी संघर्ष कर सकें।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उठाए गए इस कदम से उत्तराखंड की जनता को राहत मिलेगी और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। यह निस्संदेह राज्य के निवासियों के लिए एक राहत की खबर है, जो आपदा के समय में त्वरित और उचित सहायता की अपेक्षा करते हैं। उम्मीद है कि इस नीति का कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से हो और जरूरतमंदों तक सहायता समय पर पहुंचे।

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