पंचायत चुनावों में एक और ट्विस्ट, सिंबल आवंटन पर दोपहर 2 बजे तक निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

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रैबार डेस्क : पंचायत चुनावों को लेकर हर पल नया ट्विस्ट आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर अस्थाई रोक लगा दी है। सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक स्थगित की गई है।

खंडन की वित्तीय असमंजस

दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक के आदेश के बाद आयोग को ये फैसला लेना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद आयोग असमंजस की स्थिति में है, इसलिए आयोग ने सोमवार को उसका पक्ष सुने जाने की अपील की है। ये फैसला चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा रुख मोड़ सकता है।

कोर्ट का मोटिफ और आयोग की स्थिति

पंचायत चुनाव के दौरान हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक लगाई गई थी जिनके निकाय और पंचायत दोनों ही क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम हैं। लेकिन आयोग ऐसे लोगों को पहले ही क्लीन चिट दे चुका था। आयोग ने दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले प्रत्याशियों की सूची जिलाधिकारियों से मांगी है, लेकिन समय रहते इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है।

आयोग का आगे का रास्ता

अब नामांकन दर्ज करने, नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार से चुनाव चिन्ह बांटे जाने थे। आयोग कोर्ट के आदेश का पालन करे या नियमावली के अनुसार चले इस पर गहरा असमंजस था। इस वजह से आयोग ने हाईकोर्ट में उसका पक्ष सुने जाने की अपील की थी। कोर्ट सोमवार को आयोग का पक्ष सुनेगा, लिहाजा आयोग ने दोपहर 2 बजे तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

अवसर और चुनौतियाँ

इस घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया में अनेक जटिलताएँ उत्पन्न की हैं। यह स्थिति न केवल मतदाताओं के लिए, बल्कि उन राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती बन गई है जो चुनावी माहौल का इंतज़ार कर रहे थे। क्या यह मामला चुनावी परिदृश्य पर कोई बड़ा बदलाव लाएगा? यह देखने वाली बात होगी।

संभव प्रभाव

यदि चुनाव चिन्ह आवंटन में और देरी होती है, तो इससे प्रत्याशियों की रणनीतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक ओर जहाँ राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में, आयोग का निर्णय आने वाले चुनावों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

उद्देश्य यह है कि निष्पक्षता से चुनाव प्रक्रिया को संचालित किया जाए ताकि लोकतंत्र की नींव और मजबूत हो सके। अब सभी की नज़रें कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आगे की राह क्या होगी।

इस आयोजन पर नजर बनाए रखने के लिए हम लगातार अपडेट करते रहेंगे।

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