चुनावी ड्रामा जारी: नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया ‘दो दिन में जवाब दो’ का अल्टीमेटम!

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को हुए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में उत्पन्न विवादों, पांच जिला पंचायत सदस्यों की कथित किडनैपिंग तथा अध्यक्ष पद के बैलेट पेपर में टेंपरिंग और ओवरराइटिंग की शिकायतों पर दायर याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनाव के दौरान सामने आई गड़बड़ियों और शिकायतों पर किए गए कार्रवाई के बारे में दो दिन के भीतर जवाब दे। यह आदेश चुनावी लोकतंत्र की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विवाद की पृष्ठभूमि

नैनीताल में चुनाव के बाद उत्पन्न विवादों ने राज्य की राजनीतिक स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि चुनाव में अनियमितताओं ने निष्पक्षता को प्रभावित किया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह मामले की गंभीरता को समझे और उचित कदम उठाए।

अधिवक्ताओं का तर्क

इस सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि चुनाव के दौरान कई असामाजिक तत्वों ने पांच जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया था। इससे निर्वाचन प्रक्रिया का विश्वास प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही, बैलेट पेपर में की गई टेंपरिंग और ओवरराइटिंग की शिकायतों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।

राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका

राज्य निर्वाचन आयोग ने इन गंभीर आरोपों पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब न्यायालय के निर्देश के बाद आयोग को जवाब देना अनिवार्य हो गया है। अगर आयोग सही समय पर और सही तरीके से जवाब नहीं देता है, तो इसे लोकतंत्र में गंभीर धोखा माना जा सकता है।

मतदाता की चिंता

इस घटनाक्रम से मतदाता भी चिंतित हैं। उनका मानना है कि यदि चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें सही साबित होती हैं, तो इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है। यह समाज के सभी वर्गों के लिए चिंता का विषय है और सभी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

निष्कर्ष

यह घटनाक्रम उत्तराखंड में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग सही तरीके से कार्य करता है, तो यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव शांति और स्थिरता के साथ संपन्न हो। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष इस बात को समझें और लोकतंत्र की रक्षा करें।

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