गैरसैंण में सीएम धामी ने पेश किया ₹5315 करोड़ का अनुपूरक बजट, आपदा राहत कार्यों के लिए ₹263 करोड़ का प्रावधान

रैबार डेस्क : नैनीताल के मुद्दे पर कांग्रेस के हंगामे के बीच भराढ़ीसैंण (गैरसैंण) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी ने कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है।

अनुपूरक बजट की विशेषताएँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस राज्य की मानव पूंजी में निवेश और हर वर्ग के समावेशी विकास पर है। किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। राज्य में विद्युत टैरिफ सब्सिडी, स्वास्थ्य योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुलिसकर्मियों के आवास, तीमारदारों के विश्राम गृह तथा शहीद व पत्रकार कल्याण कोष के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।

आपदा राहत और बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान

अनुपूरक बजट में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कोरिडोर के लिए ₹925 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि आपदा राहत कार्यों के लिए ₹263 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सड़कों के सुधारीकरण के लिए भी बजट में प्रावधान हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है, ताकि ‘इकोलॉजी’ और ‘इकोनॉमी’ के बीच संतुलन बना रहे। भू-धसाव, भूकंप जोखिम, स्प्रिंग मैपिंग, और आपदा राहत हेतु प्रभावी बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

विकास की दिशा में कदम

बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में रिस्पना-बिन्दाल एलिवेटेड रोड, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, कुंभ मेला अवसंरचना, तथा पर्यटन विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है। हम ऋषिकेश को योग नगरी और हरिद्वार को आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने को प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, नन्दा राजजात यात्रा और शारदा रिवर फ्रंट जैसे सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों को भी सशक्त किया जा रहा है।

निष्कर्ष

इस अनुपूरक बजट के माध्यम से, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास और सबके कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह बजट केवल संख्याओं का सेट नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने का एक साधन है। उम्मीद की जाती है कि यह बजट उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और आपदा प्रबंधन के कार्यों में और अधिक प्रभावी सिद्ध होगा।

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