धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में बनेगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विशेष रूप से अल्पसंख्यक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हाल ही में घोषणा की गई है कि प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह निर्णय राज्य के शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का आवश्यकता

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के वर्गीकरण में अब तक केवल मुस्लिम समुदाय को ही मान्यता दी जाती रही है। लेकिन अब, प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे-सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। यह कदम न केवल समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को भी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

इस नए अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. प्राधिकरण का गठन: उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा।
2. अनिवार्य मान्यता: सभी समुदायों के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा: यह अधिनियम संस्थानों की स्थापना में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि गुणवत्ता और उत्कृष्टता की सुनिश्चितता करेगा।
4. अनिवार्य शर्तें: मान्यता प्राप्त संस्थानों को ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत रहना होगा।
5. निगरानी एवं परीक्षा: प्राधिकरण शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करेगा और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को पारदर्शी बनाएगा।

अधिनियम का प्रभाव

इस विशेष अधिनियम के जरिए उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को विधिक मान्यता प्रदान की जाएगी। इससे न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार को संस्थानों के संचालन की निगरानी का अधिकार होगा और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी।

निष्कर्ष

धामी कैबिनेट का यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह कदम न केवल भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान अवसरों की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इसके माध्यम से, उत्तराखंड राज्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है।

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