547 सवाल, कड़ी सुरक्षा और डिजिटल संचालन – ऐसा होगा इस बार का विधानसभा सत्र

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उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार 19 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। सत्र पूर्व प्रस्तावित अनुसार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होगा। सत्र के लिए अब तक 32 विधायकों की ओर से कुल 547 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सत्र के दौरान उठाया जाएगा।

सुरक्षा की नजर और डिजिटल संचालन

इस बार के विधानसभा सत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल तैनात किया है। इसके अलावा, डिजिटल संचालन पर भी जोर दिया जा रहा है। विधायकगण ऑनलाइन रूप से अपने प्रस्ताव और प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे सत्र की प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह कदम पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है।

प्रस्तावित विषय और प्रमुख मुद्दे

विधानसभा सत्र में न केवल प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, बल्कि विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्थानीय मुद्दों पर भी सदस्य अपने विचार साझा कर सकेंगे। इससे यह सत्र और भी महत्वपूर्ण बन जाएगा।

प्रश्नों की सूची और विधायकों की भूमिका

547 प्रश्नों की सूची का संकलन सत्र की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधायक अपने मतदाताओं की ओर से सवाल उठाते हैं, जो जनता की आवाज़ को विधानसभा में पहुंचाते हैं। ये प्रश्न न केवल सरकारी कार्यों की पारदर्शिता बढ़ाते हैं, बल्कि जनहित में निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। इस बार, विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

निष्कर्ष

इस बार का विधानसभा सत्र उत्तराखंड की राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। कड़ी सुरक्षा, डिजिटल संचालन, और 547 सवालों के माध्यम से, राज्य सरकार अपनी कार्यप्रणाली को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सत्र उत्तराखंड के विकास के लिए नवीनतम उपायों और विचारों से भरा होगा।

सदन के संचालन और विधायकों की सक्रियता के साथ, उत्तराखंड का यह विधानसभा सत्र निश्चित रूप से लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। इस सत्र से आने वाले निर्णय, राज्य के लिए अन्य कई पहलुओं में बदलाव ला सकते हैं।

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