उत्तराखंड में चुनावी सख्ती: 6 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट किया, 11 निष्क्रिय दलों को निर्वाचन आयोग ने थमाया नोटिस

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देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में निष्क्रिय हो चुके 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को 9 अगस्त 2025 को डीलिस्ट कर दिया है। यह कदम राज्य की राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्णय से उन दलों का भविष्य अधर में लटक गया है, जो पिछले छह वर्षों से न तो किसी चुनाव में शामिल हुए और न ही उनके पते का भौतिक सत्यापन हो पाया।

डीलिस्ट किए गए 6 राजनीतिक दल

उत्तरी भारत में राजनीतिक दलों की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए, निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित दलों को डीलिस्ट किया है:

1. भारतीय जनक्रान्ति पार्टी – जनपद देहरादून
2. हमारी जनमंच पार्टी – जनपद देहरादून
3. मैदानी क्रान्ति दल – जनपद देहरादून
4. प्रजा मण्डल पार्टी – जिला पौड़ी गढ़वाल
5. राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी – जनपद हरिद्वार
6. राष्ट्रीय जन सहाय दल – जनपद देहरादून

दूसरे चरण में 11 दलों को भेजा गया नोटिस

निर्वाचन आयोग ने राज्य में 6 वर्षों से निष्क्रिय 11 अन्य पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों को भी नोटिस जारी किया है। इन दलों को 27 अगस्त 2025 तक जवाब देने का समय दिया गया है, जिसके बाद अंतिम निर्णय डीलिस्टिंग पर लिया जाएगा। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत की जा रही है।

नोटिस प्राप्त 11 दल

नोटिस प्राप्त दल निम्नलिखित हैं:

1. भारत कौमी दल – ग्राम लाठरदेवा हुण, झबरेड़ा, हरिद्वार
2. भारत परिवार पार्टी – करछा, ज्वालापुर, हरिद्वार
3. भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी – भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून
4. भारतीय सम्राट सुभाष सेना – कनखल, हरिद्वार
5. भारतीय अन्तोदय पार्टी – प्रीत विहार, देहरादून
6. भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी – आमवाला तल्ला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
7. गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट – मोहब्बेवाला, देहरादून
8. पीपल्स पार्टी – सुभाष नगर, रुड़की, हरिद्वार
9. प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया – रामनगर, नैनीताल
10. सुराज सेवा दल – फतेहपुर, हल्द्वानी, नैनीताल
11. उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी – हरिद्वार बायपास रोड, देहरादून

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस कवायद के जरिए राजनीतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। आयोग का यह निर्णय जनता के सामने राजनीतिक दलों की वास्तविक स्थिति को उजागर करेगा और उन दलों को सख्त संदेश देगा जो चुनावी प्रक्रियाओं में भागीदारी से बचते हैं।

निष्कर्ष

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग निष्क्रिय दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इससे न केवल राजनीतिक पारदर्शिता में वृद्धि होगी, बल्कि वोटर और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा कि सरकारी प्रक्रियाएं ईमानदारी से चल रही हैं। आगामी चुनावों में एक स्वस्थ राजनीतिक परिदृश्य की अपेक्षा की जा रही है, जो कि उत्तराखंड की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाएगा।

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