धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: रिवर राफ्टिंग नियमावली में बदलाव, मदरसा बोर्ड का बजट समाप्त

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन सुरक्षा, शिक्षा, और सहकारिता से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें रिवर राफ्टिंग की नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने विशेष रूप से पर्यटन सुरक्षा, शिक्षा, सहकारिता, वित्त, रोजगार और भूमि अधिकारों जैसे मुद्दों पर निर्णय लिए।

रिवर राफ्टिंग के लिए नई नियमावली

कैबिनेट ने उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को अनुमोदित किया है। यह नई नियमावली पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तैयार की गई है। इसके तहत राफ्टिंग और कयाकिंग गतिविधियों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा। इससे उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग की गतिविधियाँ और भी सुरक्षित होंगी, जिससे पर्यटकों का विश्वास बढ़ेगा।

पुनर्निर्माण के तहत नई भूमि स्वीकृतियाँ

बैठक के दौरान पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में और प्रगति होने की उम्मीद है।

शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर क्षेत्र के विद्यालयों में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना छात्रों के पोषण को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है।

सहकारिता विभाग में सुधार

सहकारिता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा, कुंभ मेले के ऑडिट कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद भी सृजित किए गए हैं।

वित्तीय प्रबंधन में बदलाव

वित्त विभाग में लेखाकार समेत अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही, ऑडिट प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए दो पदों में परिवर्तन एवं दो नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का सशक्तीकरण

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहसपुर में सात नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया जाएगा।

भूमि अधिकारों पर विशेष चर्चा

कैबिनेट ने बापूग्राम, बिन्दुखत्ता और 54 बग्गा क्षेत्रों के भूमि अधिकार से संबंधित मामलों पर भी विस्तृत चर्चा की। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी।

मदरसा बोर्ड का बजट होगा समाप्त

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इससे मदरसों को सरकारी फंडिंग में कमी आने की संभावना है, जो इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास को प्रभावित कर सकता है।

इस निर्णय का शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या इससे ऐसे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी जो मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है जिसे समाज को समझना होगा।

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लेखिका: सुनीता शर्मा, Team India Twoday