बड़ी खबर-राज्य में भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में की गई कार्यवाही

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में भू अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदान की गई भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष भू उपयोग उल्लंघन के…

Jul 9, 2025 - 00:27
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बड़ी खबर-राज्य में भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में की गई कार्यवाही
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में भू अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर

बड़ी खबर-राज्य में भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में की गई कार्यवाही

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में भू अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदान की गई भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में तेजी से कार्यवाही गतिमान है।

भू उपयोग उल्लंघन की स्थिति

राज्य में उत्तराखंड भूमि अधिनियम की धारा 154 (4) (3) क के अंतर्गत कुल 532 प्रकरणों पर भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन, इसके सापेक्ष भू उपयोग उल्लंघन के 88 मामले सामने आए हैं। इस कार्यवाही का उद्देश्य भूमि उपयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना और भूमि अधिग्रहण के लिए सही प्रक्रिया का पालन करना है।

मुख्य कार्रवाई का उद्देश्य

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भू उपयोग उल्लंघनों की रोकथाम के लिए एक ठोस तकनीकी रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि भू उपयोग अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। इस दिशा में, टीमों का गठन किया गया है जो कि संदिग्ध मामलों की निगरानी करेगी।

भू अधिनियम का महत्व

भू अधिनियम लागू होने से राज्यों में भूमि और उसके उपयोग का सुचारू प्रबंधन संभव होता है। यह सुनिश्चित करता है कि भूमि का सही उपयोग किया जाए तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन को समय पर रोकने के लिए उपाय किए जाएं। प्रदेश के विकास एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है।

भविष्य की योजना

आने वाले दिनों में राज्य सरकार द्वारा भू उपयोग उल्लंघनों के मामलों में और भी कठोर कार्रवाई की जाने की संभावना है। यह भी कहा गया है कि सूचना आयोग के माध्यम से अवैध भूमि उपयोग के मामलों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी अधिकारी इस प्रयास को राज्य के विकास के लिए एक आवश्यक कदम मानते हैं।

समुदाय की भूमिका

समुदाय की भागीदारी भी इन कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण है। स्थानीय निवासियों को अपने आसपास के भूमि उपयोग की निगरानी करनी चाहिए। अगर कोई उल्लंघन होता है, तो उन्हें संबंधित अधिकारियों को सूचित करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष

राज्य सरकार द्वारा भूमि उपयोग उल्लंघनों के खिलाफ की गई कार्रवाई को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। इससे न केवल भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित होगा बल्कि यह भी स्थानीय विकास में सहायक साबित होगा। इन प्रयासों का व्यापक प्रभाव प्रदेश के वातावरण और विकास पर पड़ सकता है।

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