मुख्यमंत्री ने लाखों की वित्तीय स्वीकृति से विकास योजनाओं को मिली गति

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मं Wednesday एक महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹242 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह धनराशि नगरीय अवस्थापना सुविधाओं, नदी फ्रंट परियोजनाओं और बाढ़ सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए आवंटित की गई है।

देहरादून। बुधवार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगरीय अवस्थापना सुविधाओं, शारदा रिवर फ्रन्ट, हरिद्वार मास्टर प्लान, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए ₹242 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। यह कदम राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस स्वीकृति के माध्यम से प्रदेश में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया जाएगा और विकास योजनाओं में तेजी लाई जाएगी।

प्रमुख योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि

मुख्यमंत्री धामी ने योजनाओं का विस्तार करते हुए कहा कि कुल ₹109 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन नियोजन विभाग द्वारा यूआईआईडीबी स्तर पर किया गया है, जिसमें शारदा रिवर फ्रन्ट परियोजना और हरिद्वार मास्टर प्लान शामिल हैं।

राज्य योजना के अंतर्गत, पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट में गोदी बजूण मोटर मार्ग के पुनः निर्माण के लिए ₹3.15 करोड़, और देवप्रयाग से व्यासघाट मोटर मार्ग की मरम्मत के लिए ₹3.28 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

साथ ही, देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर-बी में, देहरादून-मसूरी स्टेट हाईवे पर क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण के लिए ₹12 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। दूसरी ओर, उधम सिंह नगर में स्थानीय सड़कों के सुधार के लिए ₹2.47 करोड़ का आवंटन किया गया है।

सुरक्षा और अधोसंरचना

मुख्यमंत्री ने हर-की-पौड़ी से मां चंडी देवी एवं मां मनसा देवी के लिए रोपवे परियोजना के अंतर्गत विशेष सुरक्षा समाधानों के लिए ₹46.89 लाख की लागत की स्वीकृति भी दी।

इसी प्रकार, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु ₹1.62 करोड़ एवं आईआरबी द्वितीय वाहिनी देहरादून में अधिवक्ताओं के पक्के चैम्बर्स के लिए ₹80 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य के विभिन्न विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि की स्वीकृति के दौरान बताया कि नीतिगत स्तर पर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हम राज्य के सभी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं।" यह धनराशि हरिद्वार के नगर पंचायत, इमलीखेड़ा के कार्यालय भवन के निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी उपयोग की जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय न केवल अवसंरचनात्मक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि राज्य के विकास में तेजी लाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। देश के विकास के साथ-साथ राज्य को एक नई पहचान मिल रही है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि के लिए भी स्वीकृति प्रदान की, जिससे लोगों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक नई उम्मीद जगी है।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री के प्रभावी कदमों से उत्तराखंड में विकास की नई लहर आएगी। इसके चलते राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होने की संभावना है।

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— टीम इंडिया टुडे, सुश्री नेहा शर्मा