लखनऊ के काकोरी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से अवैध वसूली का मामला:मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल ने बाल विकास मंत्री को लिखा पत्र, कार्यकत्रियों की शिकायत पर जांच की मांग
लखनऊ के काकोरी ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से अवैध धन वसूली के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। कार्यकत्रियों ने आरोप लगाया है कि कोविड के अतिरिक्त मानदेय और मासिक 800 रुपये की अवैध वसूली के लिए सुपरवाइजर और ब्लॉक अधिकारी (सीडीपीओ) दबाव बना रहे हैं। वसूली न देने पर केंद्र की जांच कर सेवा समाप्त करने की धमकी दी जा रही है। क्या हैं आरोप? ब्लॉक की कुल 228 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकत्रियों का कहना है कि सुपरवाइजर ममता पाल ने अगस्त महीने में कोविड के अतिरिक्त मानदेय के नाम पर प्रति कार्यकत्री 600 रुपये और सहायिका से 300 रुपये की मांग की। साथ ही, अन्नप्राशन और गोदभराई जैसी केंद्र की गतिविधियों के लिए भी प्रतिमाह 100 रुपये की मांग की जा रही है। कार्यकत्रियों ने महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल को शिकायत दी। इसमें सुपरवाइजर और सीडीपीओ पर अवैध वसूली और धमकी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विधायक ने की जांच की सिफारिश बीजेपी से मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को पत्र लिखकर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। विधायक का कहना है कि कार्यकत्रियों के आरोप गंभीर हैं और अगर यह सही साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आरोपों का खंडन दूसरी ओर, सुपरवाइजर ममता पाल और सीडीपीओ पारुल शुक्ला ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ममता पाल ने कहा कि कार्यकत्रियों के आरोप झूठे हैं और वे सख्ती से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। सीडीपीओ पारुल शुक्ला ने कहा कि केंद्रों पर अनुशासन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। क्या कहती हैं कार्यकत्रियां? आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब सुपरवाइजर और अधिकारियों ने अवैध वसूली के लिए दबाव बनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी।
लखनऊ के काकोरी ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से अवैध धन वसूली के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। कार्यकत्रियों ने आरोप लगाया है कि कोविड के अतिरिक्त मानदेय और मासिक 800 रुपये की अवैध वसूली के लिए सुपरवाइजर और ब्लॉक अधिकारी (सीडीपीओ) दबाव बना रहे हैं। वसूली न देने पर केंद्र की जांच कर सेवा समाप्त करने की धमकी दी जा रही है। क्या हैं आरोप? ब्लॉक की कुल 228 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकत्रियों का कहना है कि सुपरवाइजर ममता पाल ने अगस्त महीने में कोविड के अतिरिक्त मानदेय के नाम पर प्रति कार्यकत्री 600 रुपये और सहायिका से 300 रुपये की मांग की। साथ ही, अन्नप्राशन और गोदभराई जैसी केंद्र की गतिविधियों के लिए भी प्रतिमाह 100 रुपये की मांग की जा रही है। कार्यकत्रियों ने महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल को शिकायत दी। इसमें सुपरवाइजर और सीडीपीओ पर अवैध वसूली और धमकी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विधायक ने की जांच की सिफारिश बीजेपी से मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को पत्र लिखकर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। विधायक का कहना है कि कार्यकत्रियों के आरोप गंभीर हैं और अगर यह सही साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आरोपों का खंडन दूसरी ओर, सुपरवाइजर ममता पाल और सीडीपीओ पारुल शुक्ला ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ममता पाल ने कहा कि कार्यकत्रियों के आरोप झूठे हैं और वे सख्ती से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। सीडीपीओ पारुल शुक्ला ने कहा कि केंद्रों पर अनुशासन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। क्या कहती हैं कार्यकत्रियां? आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब सुपरवाइजर और अधिकारियों ने अवैध वसूली के लिए दबाव बनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी।
What's Your Reaction?
