लाहौर से आ रही प्रदूषित हवा ने बिगाड़ी सेहत:वाराणसी में सूबे के वन राज्यमंत्री से रू-ब-रू उद्यमियों ने गिनाई समस्याएं
उत्तर प्रदेश के वन राज्यमंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे अधिक कोई प्रदूषित शहर है तो वो पड़ोसी देश पाकिस्तान का लाहौर है। लाहौर की प्रदूषित हवा ने दिल्ली, पंजाब से लेकर भारतीय सीमा से सटे इलाकों की आबोहवा खराब कर रखी है। लाहौर का AQI 2000 पार गया है। केन्द्र व प्रदेश सरकार मिलकर प्रदूषण की रोकथाम के उपाय कर रहे हैं। सूबे के वन राज्यमंत्री अरुण सक्सेना बुधवार की शाम वाराणसी में थे। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल की पहल पर सर्किट हाउस में वन राज्यमंत्री काशी के उद्यमियों से रू-ब-रू थे। इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों ने एक एककर अपनी सेक्टर से जुड़ी समस्याएं सुनाई। आइए आपको बताते है कि उद्यमियों ने कौन कौन सी मांग उठाई है - औद्योगिक इकाइयों पर थर्ड पार्टी के निरीक्षण पर रोक लगे - पर्यावरण संबंधित एनओसी जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण - ईपीआर पोर्टल का संचालन सुचारू रूप से हो - औद्योगिक क्षेत्रों में सीवर समस्या के समाधान के लिए कॉमन एसटीपी की व्यवस्था - प्रदूषण विभाग द्वारा इकाईयों की जांच 05 वर्ष पर कराया जाए - कचरा प्रबंधन के लिए रमना एसटीपी से रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के लिए दो गाड़ी व दो सुपरवाइजर - इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट जारी नहीं होने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा निर्देश - गैर लाइसेंस के चल रहे ईंट भट्ठे के खिलाफ कार्रवाई हो। - प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के संचालन पर सख्ती से रोक - सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को जागरूकता अभियान मंत्रियों ने दिया भरोसा, बंद होगा उत्पीड़न, सरलीकरण पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं से अवगत होने के बाद वन राज्यमंत्री अरुण सक्सेना और स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने उद्यमियों की पर्यावरण एवं प्रदूषण विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण को वन विभाग के अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने को कहा। रविन्द्र जायसवाल ने औद्योगिक क्षेत्रों से एसटीपी की समस्या का शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था कराने का भरोसा दिलाया कि नियमों का सरलीकरण होगा ताकि उद्यमियों को किसी भी तरह समस्या न हो। उद्योग संगठन ने जब आंकड़ा देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 9 हजार ईट भट्टे बिना लाइसेंस के चल रहे तो वन मंत्री ने कहा कि ऐसे ईट भट्ठों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला पंचायत को दी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोशिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी, राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया, आरके जैन समेत नगर के विभिन्न उद्यमी संगठन के प्रतिनिधि कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव समेत अन्य मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश के वन राज्यमंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे अधिक कोई प्रदूषित शहर है तो वो पड़ोसी देश पाकिस्तान का लाहौर है। लाहौर की प्रदूषित हवा ने दिल्ली, पंजाब से लेकर भारतीय सीमा से सटे इलाकों की आबोहवा खराब कर रखी है। लाहौर का AQI 2000 पार गया है। केन्द्र व प्रदेश सरकार मिलकर प्रदूषण की रोकथाम के उपाय कर रहे हैं। सूबे के वन राज्यमंत्री अरुण सक्सेना बुधवार की शाम वाराणसी में थे। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल की पहल पर सर्किट हाउस में वन राज्यमंत्री काशी के उद्यमियों से रू-ब-रू थे। इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों ने एक एककर अपनी सेक्टर से जुड़ी समस्याएं सुनाई। आइए आपको बताते है कि उद्यमियों ने कौन कौन सी मांग उठाई है - औद्योगिक इकाइयों पर थर्ड पार्टी के निरीक्षण पर रोक लगे - पर्यावरण संबंधित एनओसी जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण - ईपीआर पोर्टल का संचालन सुचारू रूप से हो - औद्योगिक क्षेत्रों में सीवर समस्या के समाधान के लिए कॉमन एसटीपी की व्यवस्था - प्रदूषण विभाग द्वारा इकाईयों की जांच 05 वर्ष पर कराया जाए - कचरा प्रबंधन के लिए रमना एसटीपी से रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के लिए दो गाड़ी व दो सुपरवाइजर - इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट जारी नहीं होने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा निर्देश - गैर लाइसेंस के चल रहे ईंट भट्ठे के खिलाफ कार्रवाई हो। - प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के संचालन पर सख्ती से रोक - सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को जागरूकता अभियान मंत्रियों ने दिया भरोसा, बंद होगा उत्पीड़न, सरलीकरण पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं से अवगत होने के बाद वन राज्यमंत्री अरुण सक्सेना और स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने उद्यमियों की पर्यावरण एवं प्रदूषण विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण को वन विभाग के अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने को कहा। रविन्द्र जायसवाल ने औद्योगिक क्षेत्रों से एसटीपी की समस्या का शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था कराने का भरोसा दिलाया कि नियमों का सरलीकरण होगा ताकि उद्यमियों को किसी भी तरह समस्या न हो। उद्योग संगठन ने जब आंकड़ा देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 9 हजार ईट भट्टे बिना लाइसेंस के चल रहे तो वन मंत्री ने कहा कि ऐसे ईट भट्ठों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला पंचायत को दी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोशिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी, राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया, आरके जैन समेत नगर के विभिन्न उद्यमी संगठन के प्रतिनिधि कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव समेत अन्य मौजूद थे।
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