सरकार का बड़ा फैसला: 7000 उपनल कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे करीब 7000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए लंबे समय से निर्धारित वेतनमान की समस्या का समाधान करने का प्रयास है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कार्मिकों के नियमितीकरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत, सैनिक कल्याण विभाग में 2018 तक 10 साल से अधिक सेवा करने वाले उपनल कार्मिकों को 'समान कार्य-समान वेतन' का लाभ मिलने की संभावना है।

7000 उपनल कर्मियों के लिए सीधा लाभ

इस नए फैसले के तहत, लगभग 7000 से 8000 उपनल कर्मियों को इस लाभ का फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, 2018 से पहले की सेवा करने वाले अन्य कर्मियों को भी भविष्य में चरणबद्ध तरीके से लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इससे निश्चित रूप से कर्मचारियों में खुशी की भावना होगी।

भविष्य के प्रयास

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए उद्धारण कार्य केवल उपनल के माध्यम से ही किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के लिए एक नई दिशा मिलेगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• गन्ना एवं चीनी उद्योग के तहत, चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने की अनुमति दी गई है, जिसमें सरकार गारंटी देगी।
• गन्ना मूल्य में बदलाव, सामान्य प्रजाति के लिए 405 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य प्रजातियों के लिए 395 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• निर्वाचन विभाग में कई नई सेवा नियमावली बनाई गई है ताकि कार्य का क्रियान्वयन और पारदर्शिता में सुधार हो सके।
• संस्कृत शिक्षा के लिए नई पहल की गई है और शैक्षणिक संस्थाओं का विकास किया जायेगा।
• ऊर्जा विभाग में 2024-25 के वित्तीय रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई।

खेल महाकुंभ और अन्य लाभ

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से खेल महाकुंभ में व्यक्तिगत और संसदीय स्तर पर पुरस्कार राशि की घोषणाएं की गई हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देने की योजना बनी है।

संविधान व नियमों में बदलाव

समान नागरिक संहिता में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी देते हुए, मंत्रिमंडल ने नए अधिकार भी प्रदान किए हैं। सब रजिस्टार को अपील का अधिकार दिया गया है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का निवारण जल्दी किया जा सके।

पर्यटन क्षेत्र का विकास

पर्यटन विभाग के तहत, होम स्टे योजनाओं के लाभ स्थानीय निवासियों को देने का निर्णय लिया गया है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा, जिससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।

इन निर्णयों से निश्चित रूप से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। भविष्य में यदि उत्तराखंड सरकार इसी प्रकार के और सकारात्मक निर्णय लेती है, तो राज्य की स्थिति और भी बेहतर होगी।

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सादर,

टीम इंडिया टुडे (साक्षी शर्मा)