हिमाचल विधानसभा बजट सत्र:नशा खत्म करने और विधवा महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नीति बनाने पर होगी चर्चा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 14वां दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान स्टूडेंट और टीचरों के विदेश भ्रमण का मामला सदन में गूंजेगा। यह सवाल बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा पूछा गया है। इसी तरह बंदोबस्त, एडीबी द्वारा फंडिंग, आपदा में घर खोने वालों को जमीन उपलब्ध कराने जैसे सवाल भी पूछे गए हैं। प्रश्नकाल के बाद हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। प्राइवेट मेंबर डे पर इन मुद्दों पर चर्चा विधानसभा में आज प्राइवेट मेंबर-डे है। इस दौरान नशे के खात्मे के लिए नीति बनाने पर चर्चा होगा। यह संकल्प कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा लाया गया है। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य बोलेगे। विधवा महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने पर चर्चा इसके बाद विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए नीति बनाने पर विचार होगा। यह संकल्प बीजेपी विधायक डॉ. जनक राज द्वारा लाया गया है। विधानसभा में आखिरी संकल्प चौपाल के बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा का है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए नीति बनाने को लेकर विचार होगा। सदन के भीतर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चलेगी और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी धरना देगी।

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र: नशा खत्म करने और विधवा महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नीति बनाने पर होगी चर्चा
हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें नशे की समस्या से निपटने और विधवा महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष नीति बनाने पर चर्चा की जाएगी। यह सत्र न सिर्फ प्रदेश की विकास योजनाओं को आकार देने का अवसर है, बल्कि यह समाज में व्याप्त गंभीर समस्याओं पर काबू पाने के लिए विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म भी बनता है।
नशा खत्म करने की योजनाएं
हिमाचल प्रदेश में नशा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करेंगे, जिससे युवा पीढ़ी को इस समस्या से सुरक्षित रखा जा सके। विशेष अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और जागरूकता सत्र जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु नीति
बजट सत्र में विधवा महिलाओं के अधिकारों और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी चर्चा होगी। सरकार ने इन महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का खाका तैयार किया है, जिसमें वित्तीय सहायता, रोजगार के अवसर, और समाज में उन्हें सम्मान दिलाने के प्रयास शामिल होंगे। इस समुदाय के विकास के लिए समझौते और सहयोग पर विचार करने की आवश्यकता है।
अंतिम निष्कर्ष
इस बजट सत्र की चर्चा न केवल हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सामाजिक समस्याओं को सामने लाएगी, बल्कि यह उन सकारात्मक बदलावों के लिए एक मजबूत आधार भी स्थापित करेगी, जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ‘नशा खत्म करने’ और ‘विधवा महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने’ जैसे मुद्दे, किसी भी समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य हैं।
समाज के सभी वर्गों से सक्रिय भागीदारी के लिए, यह आवश्यक है कि हम चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान करें। न केवल विधायकों को, बल्कि सभी नागरिकों को इस विषय में रुचि दिखानी चाहिए।
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