AI और ट्रांसक्रिप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: वांगचुक मामला

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कम शब्दों में कहें तो, सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक मामले में ट्रांसक्रिप्शन की सटीकता को चुनौती दी है, highlighting the importance of technology in legal proceedings.

नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए (NSA) के तहत हिरासत से संबंधित मामले में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स की सटीकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा, “हम AI के दौर में हैं”, और इस संदर्भ में अनुवाद तथा ट्रांसक्रिप्शन में उच्च स्तर की सटीकता को अनिवार्य बताया गया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वांगचुक की हिरासत के समर्थन में प्रस्तुत किए गए वीडियो साक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने अदालत में उनके भाषण की ट्रांसक्रिप्ट पेश की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लगभग 3 मिनट के भाषण की 7-8 मिनट लंबी ट्रांसक्रिप्ट दाखिल की गई है। अदालत ने इसे गंभीर विसंगति मानते हुए स्वीकार किया कि यह स्थिति अव्यवस्थित है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क प्रस्तुत किया कि केंद्र द्वारा पेश ट्रांसक्रिप्ट में ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, जो वांगचुक ने कथित तौर पर कहे ही नहीं।

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपलब्ध हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद की सटीकता कम से कम 98% तक होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार को वास्तविक (Actual) वीडियो रिकॉर्डिंग और उसकी प्रमाणिक ट्रांसक्रिप्ट पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यदि साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, तो इससे हिरासत आदेश की वैधता भी प्रभावित हो सकती है।

आगामी सुनवाई का महत्व

मामले की अगली सुनवाई जो गुरुवार को निर्धारित की गई है। उस दिन केंद्र सरकार को संशोधित और प्रमाणिक ट्रांसक्रिप्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत यह भी जांच करेगी कि प्रस्तुत दस्तावेज हिरासत आदेश के आधार के रूप में कितने ठोस हैं।

न्यायिक प्रक्रिया पर तकनीक का प्रभाव

यह मामला केवल एक व्यक्ति की हिरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग और साक्ष्यों की शुद्धता के मानकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि डिजिटल युग में साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अधिक पारदर्शी और सटीक होनी चाहिए। यदि ट्रांसक्रिप्ट में गंभीर त्रुटियां पाई जाती हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव NSA के तहत जारी हिरासत आदेशों की विश्वसनीयता पर भी पड़ सकता है।

हालांकि, इस मामले ने इन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अहम अवसर प्रदान किया है। कोर्ट की ओर से यह दिशानिर्देश न्यायिक प्रक्रियाओं में तकनीकी सुधारों की आवश्यकता को उजागर करता है।

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साभार, टीम इंडिया टुडे, साक्षी शर्मा