PM सूर्य घर योजना में 10 लाख सोलर प्लांट लगे:1 करोड़ है टारगेट, स्कीम से घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली और ₹15,000 सालाना इनकम
PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 10 मार्च 2025 तक 10.09 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रह्लाद जोशी ने अपने X हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, एक साल पहले शुरू हुई थी PM सूर्य घर योजना 1 साल पहले 13 फरवरी 2024 को सरकार ने 75,021 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300-300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जानी है। इस योजना में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाले एक करोड़ परिवारों को 15 हजार रुपए की सालाना आमदनी भी होती है। इस योजना के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। अब तक इस स्कीम ने 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, ऐसे में इस स्कीम के बारे में डीटेल में जान लेते हैं... सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा? इस योजना में हर परिवार के लिए 2 KW तक के सोलर प्लांट की कॉस्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। वहीं अगर कोई 3 KW का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त एक 1 KW के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। 3 KW का प्लांट लगाने में करीब 1.45 लाख रुपए की लागत आएगी। उसमें से 78 हजार रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। बचे हुए 67,000 रुपए के लिए सस्ते बैंक लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। बैंक रेपो रेट से केवल 0.5% ज्यादा ही ब्याज वसूल सकेंगे। सोलर प्लांट लगाने के लिए क्या करना होगा? योजना के लिए सरकार ने नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है। इसे लगवाने के लिए कंज्यूमर पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको अपना कंज्यूमर नंबर, नाम, पता और कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाना है जैसी जानकारियां भरनी होंगी। डिस्कॉम कंपनियां इन डिटेल्स को वेरिफाई करेंगी और प्रोसेस आगे बढ़ाएंगी। पोर्टल पर कई सारे वेंडर पहले से रजिस्टर्ड हैं जो सोलर पैनल लगाते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी वेंडर चुन सकते हैं। पैनल लगने के बाद डिस्कॉम नेट मीटरिंग इंस्टॉल करेगी। योजना के लिए जरूरी दस्तावेज सोलर प्लांट लगने के बाद सब्सिडी कैसे मिलेगी? जब सोलर प्लांट लग जाएगा और डिस्कॉम नेट मीटरिंग इंस्टॉल कर देगी तो इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद सरकार कंज्यूमर के अकाउंट में DBT के तहत सब्सिडी की पूरी राशि ट्रांसफर कर देगी। क्या इस योजना में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? 1 KW का सोलर प्लांट रोजाना करीब 4-5 यूनिट बिजली बनाता है। ऐसे में अगर आप 3 KW का प्लांट लगाते हैं तो रोजाना करीब 15 यूनिट बिजली बनेगी। यानी महीने में 450 यूनिट। आप इस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई बिजली नेट मीटरिंग के जरिए वापस चली जाएगी और आपको इस बिजली का पैसा भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि साल में करीब 15,000 रुपए आप इस बिजली से कमा सकते हैं।

PM सूर्य घर योजना में 10 लाख सोलर प्लांट लगे: 1 करोड़ है टारगेट, स्कीम से घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली और ₹15,000 सालाना इनकम
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योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, सरकार ने 10 लाख सोलर प्लांट की स्थापना की है, जिसमें 1 करोड़ प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से, लोगों को उनकी बिजली की खपत में कमी लाने में मदद मिल रही है, साथ ही, उनके लिए एक स्थायी कमाई का स्रोत भी प्रदान किया जा रहा है।
फायदे और लाभ
इस योजना के तहत, प्रत्येक घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने का प्रावधान है। इससे न केवल गृहस्वामियों के बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करेगा। इसके अलावा, बाद में पैदा होने वाली ऊर्जा को बेचकर घरों को सालाना ₹15,000 तक की अतिरिक्त आय हो सकती है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित हो रही है।
राज्यवार प्रदर्शन
प्रति राज्य सौर प्लांट की स्थापना की प्रगति और प्रदर्शन को ट्रैक किया जा रहा है। जैसे ही यह योजना विकसित होती है, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि निम्नतम आय वर्ग के लोगों को इस योजना से अधिकतम लाभ मिले। लगातार निगरानी और समीक्षा के माध्यम से, योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की जा रही है।
भविष्य की संभावनाएँ
साल 2023 के अंत तक, इस योजना की संभावित सफलता में वृद्धि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इससे जुड़े लाभों और तकनीकी सहायता को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रभावी प्रचार और समर्थन से, सरकार का लक्ष्य है कि व्यापक स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग हो सके।
निष्कर्ष
PM सूर्य घर योजना न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्रयोग का दस्तावेज है, बल्कि यह आर्थिक अवसरों का भी द्वार खोलता है। इससे लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा, साथ ही, यह पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में सहायक होगा।
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