VI के ₹36,950 करोड़ बकाया को इक्विटी में बदलेगी सरकार:वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 49% हो जाएगी, 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी कंपनी
वोडाफोन आइडिया (VI) ने घोषणा की है कि सरकार कंपनी के स्पेक्ट्रम ऑक्शन के 36,950 करोड़ रुपए के बकाया को इक्विटी शेयर्स में बदल देगी। यानी कंपनी पर जितना बकाया है, उतनी वैल्यू की हिस्सेदारी सरकार हासिल कर लेगी। इस कन्वर्जन के बाद टेलीकॉम कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर लगभग 49% हो जाएगी। हालांकि, प्रमोटर कंपनी का ऑपरेशनल कंट्रोल बरकरार रखेंगे। वोडाफोन आइडिया ने एक प्रेस स्टेटमेंट में बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने 29 मार्च 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें सितंबर 2021 के टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज के चलते कन्वर्जन को मंजूरी दी गई थी। कंपनी को यह आदेश 30 मार्च को मिला है। कंपनी 30 दिनों के भीतर 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी इस प्रोसेस के तहत वोडाफोन आइडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और रिलेवेंट ऑथोरिटीज से मंजूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर 10 रुपए प्रति शेयर की फेस वैल्यू पर 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी। कंपनी ने कहा कि वह जरूरी अप्रूवल्स प्राप्त करने के बाद इक्विटी जारी करने के काम को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी। वोडाफोन आइडिया का शेयर एक साल में 51% गिरा शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 1.73% की गिरावट के साथ 6.80 रुपए पर बंद हुआ था। बीते एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 10%, छह महीने में 35% और एक साल में 51% गिरा है। कंपनी का मार्केट कैप 48.55 हजार करोड़ रुपए है। 22 मार्च को वोडाफोन-आइडिया ने सरकार से मदद मांगी थी फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही वोडाफोन-आइडिया को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) और स्पेक्ट्रम के बकाए को चुकाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से 22 मार्च को कंपनी ने एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इसे लेकर 11 मार्च को टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल को लेटर भेजा था। कंपनी ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि इसके आउटस्टैंडिंग ड्यू यानी बकाए के एक बड़े हिस्से को इक्विटी में बदल दिया जाए। कंपनी ने 2021 टेलीकॉम राहत पैकेज के तहत सहायता मांगी थी रिपोर्ट के मुताबिक, वोडाफोन-आइडिया 36,950 करोड़ रुपए के AGR और स्पेक्ट्रम बकाया के लिए राहत की मांग थी। इसमें आने वाले हफ्तों में 13,089 करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान भी शामिल था। कंपनी ने कहा था कि उसके पास इन पेमेंट्स को पूरा करने की क्षमता नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने 2021 टेलीकॉम राहत पैकेज के तहत सहायता मांगी थी। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज की थी वोडाफोन आइडिया ने पिछले साल जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव याचिका दायर कर AGR के बकाए के कैलकुलेशन को चुनौती दी थी। जिसमें नॉन-कोर रेवेन्यू को भी शामिल किया गया था और कंपनी इसके खिलाफ थी। हालांकि, सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर की याचिका खारिज कर दी थी। तीसरी तिमाही में वोडाफोन-आइडिया को ₹6,609 करोड़ का लॉस वोडाफोन-आइडिया को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6,609 करोड़ रुपए घाटा (कॉन्सोलिडेटेड नेट लॉस) हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 6,986 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी का घाटा 5.40% कम हुआ है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में वोडाफोन-आइडिया का कॉन्सोलिडेटेड ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 4.16% बढ़कर 11,117 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही यानी Q3FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 10,673 करोड़ रुपए रहा था। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से मिली राशि को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। वोडाफोन-आइडिया का ARPU 173 रुपए रहा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान वोडाफोन-आइडिया का 'एवरेज रेवेन्यू पर यूजर' (ARPU) 4.7% बढ़कर 173 रुपए रहा। पिछली तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में यह 166 रुपए था। यह बदलाव टैरिफ बढ़ोतरी और यूजर्स द्वारा महंगे पैक खरीदने की वजह से हुआ है।

VI के ₹36,950 करोड़ बकाया को इक्विटी में बदलेगी सरकार
वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) में सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया है जिसमें उनके द्वारा कंपनी पर बकाया ₹36,950 करोड़ का कर्ज इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से सरकार की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में 49% तक पहुंच जाएगी। इससे न केवल सरकारी खजाने को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह कंपनी के लिए नए अवसरों को भी खोल सकता है।
सरकार की हिस्सेदारी में वृद्धि
यह पहल वर्तमान में वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से की गई है। सरकार द्वारा किए गए इस निवेश के माध्यम से, कंपनी को अपने ऑपरेशंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी मिल सकेगी। इसी के तहत कंपनी 3,695 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी, जो उसे अधिकतम संभावनाओं और विकास के मार्ग में मदद कर सकता है।
वोडाफोन आइडिया की स्थिति
वर्तमान में वोडाफोन आइडिया विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें बकाया कर्ज, फंड की कमी और मार्केट में प्रतिस्पर्धा शामिल है। सरकार द्वारा बकाया को इक्विटी में बदलने का यह निर्णय ब्रांड के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है। यह कदम न केवल अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद करेगा।
भविष्य की योजनाएँ
इसके बाद, वोडाफोन आइडिया को अपनी सेवा में सुधार लाने और ग्राहक संतोष बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाने की आवश्यकता होगी। कंपनी को अपने नेटवर्क को प्रबंधित करने और टेक्नोलॉजी में नवाचार को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि वह टेलीकॉम क्षेत्र में 경쟁ी बनी रह सके।
इस समाचार का उद्देश्य सिर्फ निवेशकों और उपभोक्ताओं को जानकारी देना नहीं है, बल्कि इस खबर में वोडाफोन आइडिया के भविष्य की संभावनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। जैसे-जैसे यह कहानी विकसित होती है, आगे और अधिक डेटा और विश्लेषण के लिए, कृपया indiatwoday.com पर जाएं।
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