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ओला इलेक्ट्रिक को महाराष्ट्र सरकार का नोटिस:ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में 3 दिन में जवाब मांगा; राज्य में 26 स्टोर्स पर रेड हुई थी

महाराष्ट्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस भेजा है। कंपनी से महाराष्ट्र में कई शोरूम और सर्विस सेंटर बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के चलाए जाने पर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया कि महाराष्ट्र में कई स्टोर बिना अनुमति चल रहे हैं। इसमें गैरकानूनी तरीके से वाहन बेचे जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि यह गंभीर मामला है। 3 दिन में बताएं कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो? महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 31 मार्च 2025 को नोटिस जारी किया था। दरअसल 17 से 19 मार्च के बीच महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में 26 स्टोर पर रेड हुई थी। इसमें 36 व्हीकल्स को जब्त कर नोटिस दिए गए थे। ओला के स्टोर पर 4 बार हुई रेड दूसरी कंपनियों की शिकायत के बाद कार्रवाई गुरुग्राम की प्रताप सिंह एंड एसोसिएट्स कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक और कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने कार्रवाई की । 95% स्टोर पर नहीं है बेसिक सर्टिफिकेशन ओला इलेक्ट्रिक ने 2022 से अब तक 4,000 स्टोर खोले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से लगभग 3,400 शोरूम का ही डेटा उपलब्ध है। 3,400 में से 100 शोरूम ही ऐसे थे, जिनके पास मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जरूरी ट्रेड सर्टिफिकेट थे। कंपनी के 95% से अधिक स्टोर में अनरजिस्टर्ड टू व्हीलर्स डिस्प्ले करने, बेचने और उनकी टेस्ट राइड ऑफर करने के लिए जरूरी बेसिक सर्टिफिकेशन नहीं हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा- कार्रवाई गलत और पक्षपातपूर्ण मंगलवार की कार्रवाई पर ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने बताया कि कोई वाहन जब्त नहीं किया गया है। इससे पहले ओला ने जांच को गलत और पक्षपातपूर्ण बताया था। प्रवक्ता ने कहा था कई राज्यों में ओला के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और गोदामों में अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स की इन्वेंट्री है। ये मोटर व्हीकल एक्ट के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करती है और जरूरी मंजूरियां मौजूद हैं। कंपनी ने स्टोर्स पर रेड को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। दिवालिया कार्यवाही की याचिका पर 8% गिरा था शेयर ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 17 मार्च को करीब 8% की गिरावट रही थी। कंपनी की एक सब्सिडियरी के खिलाफ दिवालियापन की याचिका डाले जाने के बाद कंपनी के शेयर में ये गिरावट आई थी। 3 पॉइंट में समझें पूरा मामला इस मामले से तीन कंपनियां ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उसकी सब्सिडियरी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और रोस्मर्टा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड जुड़ी हैं। आल टाइम हाई से 65% गिरा शेयर अगस्त 2024 में शेयरों की लिस्टिंग के बाद ओला का शेयर अपने पीक 157.53 रुपए से करीब 65% लुढ़क चुका है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर्स में करीब 20% की गिरावट आई है। इसके अलावा दिसंबर 2024 तक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 49% से घटकर 23% रह गई।

admin

Apr 6, 2025 - 13:59

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महाराष्ट्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस भेजा ह

ओला इलेक्ट्रिक को महाराष्ट्र सरकार का नोटिस: ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में 3 दिन में जवाब मांगा

महाराष्ट्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक को ट्रेड सर्टिफिकेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ओला इलेक्ट्रिक से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई तब की गई जब राज्य में ओला के 26 स्टोर्स पर जांच और रेड की गई थी। यह घटना इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक बड़ा मुद्दा बन गई है जिसमें ओला इलेक्ट्रिक की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

रेड की पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र में ओला इलेक्ट्रिक के स्टोर्स पर की गई रेड का मुख्य उद्देश्य उनकी ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता को जांचना था। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कुछ अनियमितताएं पाई हैं जो कस्टमर के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। ओला इलेक्ट्रिक जैसे प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता से उम्मीद की जाती है कि वह सभी नियमों का पालन करें, लेकिन इस मामले में कुछ गड़बड़ियों का पता चला है।

ओला इलेक्ट्रिक की प्रतिक्रिया

ओला इलेक्ट्रिक ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है कि वह राज्य सरकार के सभी दरकार की प्रक्रिया का पालन करेगा। कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि वह अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता रखती है और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अधिकारियों के अनुसार, यदि ओला इलेक्ट्रिक निर्धारित समय सीमा तक जवाब नहीं देती है, तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

सरकारी नियम और उद्योग संबंध

सरकारी नियमों का पालन करना हर कंपनी के लिए अनिवार्य है, विशेषकर जब बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो। महाराष्ट्र सरकार की पहल से यह समझ में आता है कि वे अपने नागरिकों और उपभोक्ताओं के सुरक्षा और अधिकारों के प्रति गंभीर हैं। ओला इलेक्ट्रिक जैसे अग्रणी ब्रांडों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अनुसरण करना आवश्यक है।

अंत में, यह मामला न केवल ओला इलेक्ट्रिक के लिए, बल्कि समग्र इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह भविष्य में अन्य कंपनियों पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिनका लक्ष्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों का सामना करना है।

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