अगले 6 महीने में ₹8 लाख करोड़ कर्ज लेगी सरकार:ये कुल सालाना कर्ज का 54%; सरकारी आय और खर्च का अंतर कम होगा

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में बाजार से 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। ये पूरे साल के लोन टारगेट (₹14.82 लाख करोड़) का 54% है। कर्ज FY26 में GDP के 4.4% फिस्कल डेफिसिट (वित्तीय घाटे) के टारगेट को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। खर्च और आय का अंतर को कम करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। ₹10,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी सरकार बाजार से पैसे जुटाने के लिए सरकार ₹10,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। इसके साथ ही FY26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में हर हफ्ते 19,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल जारी किए जाएंगे। इन बॉन्ड्स के जरिए बाजार से पैसे जुटाएगी सरकार

Mar 27, 2025 - 19:59
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अगले 6 महीने में ₹8 लाख करोड़ कर्ज लेगी सरकार:ये कुल सालाना कर्ज का 54%; सरकारी आय और खर्च का अंतर कम होगा
केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में बाजार से 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। ये पू

अगले 6 महीने में ₹8 लाख करोड़ कर्ज लेगी सरकार: ये कुल सालाना कर्ज का 54%; सरकारी आय और खर्च का अंतर कम होगा

News by indiatwoday.com

क्या है योजना?

भारतीय सरकार ने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अगले 6 महीनों में ₹8 लाख करोड़ का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। यह कर्ज कुल सालाना कर्ज का 54% होगा, जो कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। इस कदम से सरकारी आय और खर्च के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

कर्ज उठाने का कारण

वर्तमान में, भारत एक कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जिसमें विकास दर में कमी और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। सरकार का यह फैसला आर्थिक सुधारों को समर्थन देने के लिए है, ताकि विकास परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रभावी तरीके से संचालित की जा सकें।

कर्ज के नकारात्मक प्रभाव

हालांकि, बढ़ते कर्ज का खतरा यह पैदा कर सकता है कि देश पर ब्याज का बोझ बढ़ जाएगा। यह भविष्य में आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है यदि कर्ज सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया। इसलिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिया गया कर्ज उत्पादक क्षेत्रों में निवेशित हो।

आर्थिक रणनीति

सरकार की योजना है कि वह इस कर्ज का उपयोग अवसंरचना, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करे। इससे न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि दीर्घकालिक विकास भी संभव होगा। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की गति तेज होगी, जिससे समाज के सभी वर्गों का लाभ होगा।

उपसंहार

अगले 6 महीनों में सरकार द्वारा ₹8 लाख करोड़ का कर्ज लेना, आर्थिक रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसे प्रभावी ढंग से कार्य में लाने के लिए उचित प्रबंधन और निगरानी की आवश्यकता होगी। हमारे पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि वे दिशा निर्देशों और अद्यतनों के लिए indiatwoday.com पर आते रहें।

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