आपदा में मृत्यु होने के 72 घंटे के भीतर प्रभावितों को मिलेगी मुआवजा राशि, मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों को निर्देश दिया है कि प्राकृतिक आपदा में मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 72 घंटे के भीतर मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

रैबार डेस्क: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अनुग्रह राशि के वितरण के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के मुताबिक, प्रभावित परिवार या मृतक के आश्रितों को 72 घंटे के अंदर मुआवजा राशि दिए जाने की अवस्था में जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मृतक की पहचान नहीं हो पा रही है, तो एक सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। त्रासदी प्रबंधन सचिव ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक जानकारी साझा की है।

कैसे बढ़ेंगी आपदा से निपटने की क्षमताएँ

मुख्यमंत्री ने इस दौरान उम्मीद जताई कि इस पहल से राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताएँ बेहतर होंगी। आगामी दिनों में मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को नदी और नालों के जल स्तर पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मानसून से जुड़ी स्थितियों की समीक्षा की और आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया। इसका मुख्य उद्देश्य समय पर जरूरी सहायता प्रदान करना है, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की घड़ी में लोगों को तुरंत मदद मिल सके।

आपदा राहत के लिए धनराशि की उपलब्धता

मुख्यमंत्री धामी ने निधियों के इस्तेमाल को लेकर भी निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों के पास आपदा राहत और पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और इस राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि दौरों के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न संकट पर गहन नजर रखी जा रही है और जिलों को मौसमी चुनौतियों से निपटने के लिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

एक सकारात्मक पहल

मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय स्पष्ट तौर पर आपदा प्रबंधन में एक नवोन्मेषी कदम है। जब देश प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, तब उनके इस फैसले से प्रभावित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसके जरिए सरकार इस संदेश को भी स्पष्ट करती है कि आपदा के समय में वह अपने नागरिकों के साथ खड़ी है।

इस दिशा में उठाया गया यह कदम न केवल पीड़ितों के लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों को भी एकत्रित करेगा ताकि वे आपदा की घड़ी में एक-दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर सकें।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों का असर उत्तराखंड की जनता पर निश्चित रूप से सकारात्मक पड़ेगा। यह कदम आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। लोगों को यकीन दिलाने का यह एक शक्तिशाली तरीका है कि सरकारी तंत्र उनके साथ है और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आशा है कि इस नीति का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से होगा और मदद की यह धनराशि समय पर जरूरतमंदों तक पहुँचेगी।

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