मुख्यमंत्री धामी के निर्देश: आपदा में मृतकों के परिजनों को 72 घंटे में मिलेगी आर्थिक सहायता

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जनपदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। इस दिशा-निर्देश का मूल उद्देश्य उन परिवारों की तत्काल आर्थिक सहायता करना है, जो आपदा के कारण संकट में हैं। मुख्यमंत्री धामी ने जोर दिया कि सरकारी मशीनरी में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा, "आपदा के बाद मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि पहचान में कोई परेशानी आती है, तो भी हमें एक सप्ताह के भीतर सहायता उपलब्ध करानी होगी।" यह निर्णय आपदा प्रबंधन में राज्य सरकार की गंभीरता और नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है।

विशेष बैठक का आयोजन

गुरुवार को सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, श्री विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी साझा की गई और मानसून से प्रभावित क्षेत्रों का सरलीकरण किया गया। सचिव ने चेतावनी दी कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट की स्थिति को देखते हुए समय-समय पर आवश्यक निगरानी रखी जानी चाहिए।

आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त तैयारियां

सचिव ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि वे मानसून के दौरान अब तक हुए नुकसान का आकलन करें और विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजें ताकि तत्काल धनराशि की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, आपातकालीन सूचनाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि स्थानीय समुदाय को तुरंत अपडेट किया जा सके।

आर्थिक सहायता की आदान-प्रदान

मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि आपदा राहत, बचाव और पुनर्स्थापन के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हर तहसील के लिए रेस्क्यू व्हीकल खरीदने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे आपदा के समय त्वरित सहायता संभव हो सके।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आर्थिक सहायता के वितरण के निर्देश वास्तव में उन पीड़ित परिवारों के लिए एक आशा की किरण हैं, जिन्होंने हाल ही में आपदा के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। ऐसे संकट के समय में, त्वरित निर्णय और प्रभावी कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं। राज्य सरकार की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि वह नागरिकों की संवेदनशीलता को समझती है और आपदा के समय उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर है। अधिक जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं: IndiaTwoday.

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