आरक्षी सीधी भर्ती 2023 का मामला हाईकोर्ट पहुंचा:अभ्यर्थी पहुंचे कोर्ट, मेडिकल टेस्ट में अधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग
उत्तर प्रदेश आरक्षी सीधी भर्ती 2023 में 60244 पदों के सापेक्ष मेडिकल परीक्षा में पद से अधिक अभ्यर्थीयों को शामिल करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता रोहित कुमार का कहना है 60244 पदों के सापेक्ष 60244 अभ्यर्थीयों का मेडिकल परीक्षा कराने से सभी विज्ञापित पद भर नहीं पाएंगे क्यंकि 60244 अभ्यर्थीयों में से बहुत से अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षा में फेल हो जाते है और नियमानुसार असफल अभ्यर्थीयों की सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है । जबकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी बचे रहते है जो 60244 की लिस्ट में नाम ना होने से मेडिकल परीक्षा से वंचित रह जाते है और प्रतीक्षा सूची का प्रावधान ना होने से यह सीटें आगामी भर्ती कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है ।

आरक्षी सीधी भर्ती 2023 का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
आरक्षी सीधी भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों का एक समूह उच्च न्यायालय में पहुंचा है। उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल टेस्ट में अधिक अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। यह मामला प्रदेश भर में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है।
अभ्यर्थियों की चिंताएं
अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में मेडिकल टेस्ट में सीमित संख्या में ही व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, जो कि उन्हें उचित अवसर नहीं दे रहा है। उनकी मांग है कि अधिक अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि हर किसी को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सके।
हाईकोर्ट का रुख
इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस भर्ती प्रक्रिया के संबंधित सभी दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता नहीं हो।
भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता
भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार के अवसर सभी सक्षम आवेदकों को प्राप्त हों। अभ्यर्थियों ने यह भी दलील दी है कि मेडिकल टेस्ट में बढ़ती संख्या से सभी प्रतिभागियों को अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा।
अंतिम विचार
यह मामला पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में बना हुआ है और इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय से न केवल इस भर्ती प्रक्रिया की दिशा तय होगी, बल्कि यह अन्य आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित करेगा।
अभ्यर्थियों की मेहनत और संघर्ष के मद्देनज़र यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का निर्णय इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाता है। इसके लिए सभी की नज़रें अब न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हैं।
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