आवासीय से कॉमर्शियल निर्माण का नियम बदल सकता एलडीए:24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर हो सकता कॉमर्शियल निर्माण
आवासीय से कॉमर्शियल निर्माण का नियम एलडीए बदल सकता है। आवासीय इलाके में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर कॉमर्शियल निर्माण भी किया जा सकता है। दरअसल, 4 दिसंबर को होने वाले एलडीए बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी है। अगर इस प्रस्ताव को अनुमति मिल गई तो शहर में बहुत सारे अवैध निर्माण वैध हो जाएंगे। हालांकि उनको आवासीय से कॉमर्शियल कराने का पैसा अलग से एलडीए में जमा करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टनगर के आवंटियों को मिल सकती राहत लंबे समय से फ्री होल्ड की मांग कर रहे ट्रांसपोर्टनगर के आवंटियों को भी राहत मिल सकती है। भूखण्ड को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मंजूरी मिलने पर करीब दो हजार आवंटियों को फायदा होगा। बोर्ड के एजेंडे में जानकीपुरम योजना में सीबीआई जांच में फंसे 177 भवन-भूखण्डों को शामिल किया गया है। एलडीए बोर्ड में प्राधिकरण का पुनरीक्षित बजट भी रखने की तैयारी है। इसके लिए लेखा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कराया है। आवंटियों के भवनों भूखण्ड में त्रुटि बस कम जमा रकम पर साधारण ब्याज लेने का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। दो दर्जन प्रस्ताव एजेंडे में रखे जाएंगे बोर्ड बैठक के लिए दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव एजेंडा में रखे गए हैं। इनमें नियोजन, लेखा, अभियंत्रण से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियों होने पर प्रवर्तन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर एलडीए वीसी के पास लोग पहुंच रहे थे। इस पर एक बार फिर यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने पुर्न विचार के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले दो बार यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। बोर्ड से पास होने के बाद आवास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया मगर वहां से अनुमति नहीं मिल सकी। एलडीए के प्रस्ताव के अनुसार आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिल सकेगी। हालांकि केस टू केस आवेदनों को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रभाव शुल्क की दर से दुगुना शुल्क देना होगा। जानकीपुरम योजना में भूखण्ड आवंटन घोटाले से प्रभावित आवंटियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 177 भूखण्डों की जांच की अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। अब सीबीआई कार्यालय से भूखण्डों की पत्रावलियां लेकर परीक्षण कराया जाएगा। जिन मामलों में कोई धनराशि बकाया नहीं होगी। उन भूखण्ड को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव पर फैसला निजी बिल्डर को 50 फीसदी जमीन मिलेगी सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित आईटी सिटी योजना के लिए 218 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति के आधार पर एलडीए खरीदेगा। इसी तरह वेलनेस सिटी में भी 127 एकड़ जमीन आपसी सहमति से खरीदने का प्रस्ताव है। आईटी सिटी योजना की 1700 एकड़ भूमि में से 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बिल्डरों व डेवलपर्स को दी जाएगी। यह किसानों को उनकी जमीन का बाजार की दर पर मुआवजा देंगे। बोर्ड में ये प्रस्ताव भी रखे जा रहे लखनऊ विकास प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग के माध्यम से अवर अभियंता रखे जाएंगे। अपार्टमैंट की तर्ज पर एलडीए के काम्प्लैक्स में भी अनुरक्षण शुल्क वसूलने, अकबर नगर, भीखमपुर, बटलर पैलेस से विस्थापित लोगों को पीएम आवास बिना ब्याज के 10 वर्ष की किश्तों पर देने तथा सिटी लाजिस्टिक प्लान को मंजूरी मिलने समेत कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।
आवासीय से कॉमर्शियल निर्माण का नियम एलडीए बदल सकता है। आवासीय इलाके में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर कॉमर्शियल निर्माण भी किया जा सकता है। दरअसल, 4 दिसंबर को होने वाले एलडीए बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी है। अगर इस प्रस्ताव को अनुमति मिल गई तो शहर में बहुत सारे अवैध निर्माण वैध हो जाएंगे। हालांकि उनको आवासीय से कॉमर्शियल कराने का पैसा अलग से एलडीए में जमा करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टनगर के आवंटियों को मिल सकती राहत लंबे समय से फ्री होल्ड की मांग कर रहे ट्रांसपोर्टनगर के आवंटियों को भी राहत मिल सकती है। भूखण्ड को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मंजूरी मिलने पर करीब दो हजार आवंटियों को फायदा होगा। बोर्ड के एजेंडे में जानकीपुरम योजना में सीबीआई जांच में फंसे 177 भवन-भूखण्डों को शामिल किया गया है। एलडीए बोर्ड में प्राधिकरण का पुनरीक्षित बजट भी रखने की तैयारी है। इसके लिए लेखा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कराया है। आवंटियों के भवनों भूखण्ड में त्रुटि बस कम जमा रकम पर साधारण ब्याज लेने का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। दो दर्जन प्रस्ताव एजेंडे में रखे जाएंगे बोर्ड बैठक के लिए दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव एजेंडा में रखे गए हैं। इनमें नियोजन, लेखा, अभियंत्रण से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियों होने पर प्रवर्तन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर एलडीए वीसी के पास लोग पहुंच रहे थे। इस पर एक बार फिर यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने पुर्न विचार के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले दो बार यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। बोर्ड से पास होने के बाद आवास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया मगर वहां से अनुमति नहीं मिल सकी। एलडीए के प्रस्ताव के अनुसार आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिल सकेगी। हालांकि केस टू केस आवेदनों को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रभाव शुल्क की दर से दुगुना शुल्क देना होगा। जानकीपुरम योजना में भूखण्ड आवंटन घोटाले से प्रभावित आवंटियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 177 भूखण्डों की जांच की अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। अब सीबीआई कार्यालय से भूखण्डों की पत्रावलियां लेकर परीक्षण कराया जाएगा। जिन मामलों में कोई धनराशि बकाया नहीं होगी। उन भूखण्ड को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव पर फैसला निजी बिल्डर को 50 फीसदी जमीन मिलेगी सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित आईटी सिटी योजना के लिए 218 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति के आधार पर एलडीए खरीदेगा। इसी तरह वेलनेस सिटी में भी 127 एकड़ जमीन आपसी सहमति से खरीदने का प्रस्ताव है। आईटी सिटी योजना की 1700 एकड़ भूमि में से 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बिल्डरों व डेवलपर्स को दी जाएगी। यह किसानों को उनकी जमीन का बाजार की दर पर मुआवजा देंगे। बोर्ड में ये प्रस्ताव भी रखे जा रहे लखनऊ विकास प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग के माध्यम से अवर अभियंता रखे जाएंगे। अपार्टमैंट की तर्ज पर एलडीए के काम्प्लैक्स में भी अनुरक्षण शुल्क वसूलने, अकबर नगर, भीखमपुर, बटलर पैलेस से विस्थापित लोगों को पीएम आवास बिना ब्याज के 10 वर्ष की किश्तों पर देने तथा सिटी लाजिस्टिक प्लान को मंजूरी मिलने समेत कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।
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