उत्तराखंड के किसानों को मिली किसान सम्मान निधि की नई किश्त, अधिकारियों ने जताई संतोषजनक प्रतिक्रिया

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Aug 2, 2025 - 18:27
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उत्तराखंड के किसानों को मिली किसान सम्मान निधि की नई किश्त, अधिकारियों ने जताई संतोषजनक प्रतिक्रिया
रैबार डेस्क:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निध

उत्तराखंड के 8.25 लाख किसानों के खाते में पहुंची किसान सम्मान निधि की किश्त

रैबार डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 8,28,787 लाभार्थी किसान परिवारों को लगभग 184.25 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। यह राशि आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

आर्थिक सहायता का महत्व

कम शब्दों में कहें तो, किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों की आय को मजबूती प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस सहायता राशि का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास करना नहीं है, बल्कि किसानों की जीवनशैली में स्थायी बदलाव लाना भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की भलाई के प्रति समर्पित हैं। पिछले वर्षों में, उत्तराखंड के किसानों को लगभग 3,300 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

सरकार की नई योजनाएं और नीतियां

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का बढ़ाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे नीतियां शामिल हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक प्रमुख पहल है, जो किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जाँच कराने और उर्वरकों की आवश्यकताओं का ज्ञान देती है। इससे किसान अपनी उपज में सुधार कर सकते हैं और आर्थिक लाभ उठा सकते हैं।✨

राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं

राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर किसानों के उत्थान और विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें ब्याज रहित 3 लाख रुपये तक के ऋण, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, और मुफ्त सिंचाई सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, पॉलीहाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। गेहूँ और गन्ने की खरीद पर प्रति क्विंटल बोनस भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करेगा।

उपसंहार

उत्तराखंड के किसानों को मिल रही इस आर्थिक सहायता न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करेगी बल्कि उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाने में भी सहायक सिद्ध होगी। सरकार की यह योजना एक आर्थिक संजीवनी के रूप में कार्य करेगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। सरकार की विभिन्न योजनाएं दिखाती हैं कि देश किसानों के विकास के प्रति सचेत है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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–Team India Twoday, (सुमन देवी)

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