उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने 100 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को दिया हरी झंडी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की और कई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में शामिल हैं सड़क चौड़ीकरण, आंतरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण, कारागारों में नई बैरकों का निर्माण, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण और पेयजल कार्यक्रम। ये सभी कदम राज्य के बुनियादी ढांचे और लोगों की जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

मुख्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी

मुख्यमंत्री धामी ने निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास को नई गति प्रदान करेंगी:

• सहसपुर में सड़क चौड़ीकरण: मिट्ठीबेरी से परवल और विज्ञान धाम झाजरा तक मार्ग चौड़ीकरण के लिए 12.3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
• कैन्ट क्षेत्र में सड़क सुधार: वसंत विहार सोसाइटी और अन्य आंतरिक क्षतिग्रस्त मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए 3.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
• हरिद्वार जिला कारागार: बैरक नंबर 01, 02 और 06 के प्रथम तल पर नई बैरकों के लिए 4.91 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
• महिला बैरक निर्माण: हरिद्वार कारागार में महिला बैरक के प्रथम तल पर नई बैरक के लिए 1 करोड़ रुपये की अनुमति मिली है।
• आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन: टिहरी गढ़वाल के मोल्यासेरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन के लिए 2.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
• बंगियाल चिकित्सालय भवन: टिहरी गढ़वाल में बंगियाल आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 2.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
• पेयजल कार्यक्रम: विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम के लिए 2025-26 में 7 करोड़ रुपये राजस्व मद और 67 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में स्वीकृत किए गए हैं।

स्थानीय विकास और बुनियादी ढाँचे में सुधार

मुख्यमंत्री धामी ने इन परियोजनाओं की अहमियत को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये केवल बुनियादी ढांचे को ही मजबूत नहीं करेंगी, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार करेंगी। इससे राज्य को तेजी से विकास की दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी।

यह कदम स्थानीय विकास को भी बढ़ावा देगा, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं जो क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करेंगी।

विश्व बैंक का सहयोग

पेयजल कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए सहयोग से अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति को सुदृढ़ किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्रवासियों को निर्बाध जल आपूर्ति मिलती रहे, जिससे उनकी जीवनयापन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

तीव्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

इस पूरे प्रयास में बुनियादी ढांचे का विकास, जेल सुधार, और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार न केवल सरकारी पहल दिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि राज्य सरकार इस दिशा में कितना गंभीर है।

इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से उत्तराखंड का विकास न केवल एक सपना नहीं रहेगा, बल्कि यह सच्चाई की ओर तेजी से बढ़ेगा। इससे राज्य के लोगों की दैनिक जीवनशैली में भी सुधार होगा।

स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन में किसी भी तरह की समस्या आने पर सरकार उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के उपाय उत्तराखंड को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे।

अंततः, यह एक नया मुहिम है जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य बनाना है, जहां बुनियादी सुविधाओं और जनसुविधाओं का विकास प्राथमिकता पर हो।

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सादर,
टीम इंडिया टुडे द्वारा - साधना शर्मा