उत्तराखंड सचिवालय में प्रशासनिक सक्रियता: दीपेन्द्र चौधरी को आयुक्त पद की शपथ, रोपवे परियोजनाओं पर कड़े निर्देश

उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने श्री दीपेन्द्र चौधरी को ‘उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग’ के आयुक्त पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने नवनियुक्त आयुक्त को शुभकामनाएं…

Sep 3, 2026 - 00:27
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उत्तराखंड सचिवालय में प्रशासनिक सक्रियता: दीपेन्द्र चौधरी को आयुक्त पद की शपथ, रोपवे परियोजनाओं पर कड़े निर्देश
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उत्तराखंड सचिवालय में प्रशासनिक सक्रियता

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने दीपेन्द्र चौधरी को ‘उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग’ के आयुक्त पद की शपथ दिलाई।

दीपेन्द्र चौधरी का नवनियुक्ति समारोह

उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने श्री दीपेन्द्र चौधरी को आज ‘उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग’ के आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने नवनियुक्त आयुक्त को शुभकामनाएं दीं और कहा कि, “सेवा का अधिकार अधिनियम आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है।”

सेवा का अधिकार आयोग का महत्व

मुख्य सचिव बर्द्धन ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा का अधिकार अधिनियम राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह अधिनियम न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम भी करता है। इस कानून के माध्यम से लोग अपनी आवश्यक सेवाओं को समय पर प्राप्त कर सकते हैं, जो शासन की पारदर्शिता और जिम्मेदारी में वृद्धि करता है।

प्रदेश की प्रमुख रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा

शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात, श्री आनन्द बर्द्धन ने प्रदेश की प्रमुख रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कड़े निर्देश दिए, ताकि इनका समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन रोपवे परियोजनाओं से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय सड़कों को भी सुगम बना जाएगा, जिससे लोगों की यात्रा में सुधार होगा।

नागरिकों के लिए समयबद्ध सेवाएं

आयुक्त दीपेन्द्र चौधरी ने शपथ ग्रहण के बाद नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि वह कार्यवाही में पारदर्शिता लाने और लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए कृतसंकल्पित हैं। इस उद्देश्य से वह विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेंगे और कोई भी चुनौती सामने आएगी, तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।

उपसंहार

उत्तराखंड के सचिवालय में हुई इस गतिविधि ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार नागरिकों की सेवा को प्राथमिकता देती है। नए आयुक्त दीपेन्द्र चौधरी की नियुक्ति और प्रमुख परियोजनाओं के प्रति सक्रियता यह दर्शाती है कि राज्य एक मजबूती और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ रहा है।

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सादर,
टीम इंडिया टुडे
नेहा शर्मा

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