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ट्रम्प ने स्टील-एल्यूमीनियम पर टैरिफ 25% से 50% किया:₹39 हजार करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर संकट, US में मार्केट हिस्सेदारी को भी खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट पर टैरिफ में अपकमिंग बढ़ोतरी से 4.56 बिलियन डॉलर यानी 39 हजार करोड़ रुपए के भारतीय मेटल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने अपने एक नई एनालिसिस रिपोर्ट में यह बात कही है। 4 जून से लागू होने वाली हाई ड्यूटीज से अमेरिकी बाजार में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उनकी कॉम्पिटेटिवनेस पर असर पड़ सकता है। भारत पर टैरिफ में बढ़ोतरी का डायरेक्ट असर होगा GTRI ने कहा, 'भारत पर टैरिफ में बढ़ोतरी का डायरेक्ट असर होगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 4.56 बिलियन डॉलर की वैल्यू का लोहा, स्टील और एल्युमीनियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया है।' अमेरिका, भारत के मेटल सेक्टर के लिए एक प्रमुख बाजार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के एक्सपोर्ट में 587.5 मिलियन डॉलर का लोहा और स्टील, 3.1 बिलियन डॉलर का लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स और 860 मिलियन डॉलर का एल्युमीनियम और रिलेटेड आइटम्स शामिल थे। भारत की मार्केट हिस्सेदारी को चुनौती मिलेगी GTRI की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन कैटेगरी पर टैरिफ में बढ़ोतरी से अमेरिका में भारत की मार्केट हिस्सेदारी और प्रॉफिटेबिलिटी को चुनौती मिलेगी। टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया ट्रम्प ने शुक्रवार को US ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला देते हुए स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने के प्लान की घोषणा की है। अगर कुछ इंपोर्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते पाए जाते हैं, तो यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने का अधिकार देता है। ट्रम्प ने सबसे पहले 2018 में इस प्रोविजन को लागू किया था, जिसमें स्टील पर 25% और एल्युमीनियम पर 10% टैरिफ लगाया गया था। फरवरी 2025 में इन दरों को रिवाइज किया गया, जिसमें एल्युमीनियम टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया गया। अमेरिकी स्टील की कीमत 1 लाख प्रति टन हो सकती है GTRI के अनुसार, टैरिफ में लेटेस्ट बढ़ोतरी से अमेरिकी स्टील की कीमतें 1,180 डॉलर यानी करीब 1 लाख रुपए प्रति टन से ऊपर जा सकती हैं, जिसका ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रमुख सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ेगा। भारत ने टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) में एक नोटिफिकेशन फाइल किया है और एडिशनल रिस्पांस मेजर्स की खोज कर रहा है। GTRI ने पर्यावरण प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई GTRI ने अमेरिकी कदम से पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई है। थिंक टैंक ने कहा, 'स्टील और एल्युमीनियम मैन्युफैक्चरिंग से ग्लोबल लेवल पर कार्बन उत्सर्जन होता है। जबकि अन्य देश एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स में निवेश करते हैं, अमेरिकी पॉलिसी में पर्यावरणीय विचारों का अभाव है।' GTRI ने कहा, 'यह फैसला ट्रम्प प्रशासन की पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।' साथ ही GTRI ने यह भी कहा कि यह ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रति अमेरिका के कमिटमेंट पर भी सवाल उठाता है।

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Jun 1, 2025 - 00:27

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट पर टैरिफ में अपकमिंग बढ़ोतरी

ट्रम्प ने स्टील-एल्यूमीनियम पर टैरिफ 25% से 50% किया: ₹39 हजार करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर संकट, US में मार्केट हिस्सेदारी को भी खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया निर्णय ने वैश्विक व्यापार पर उथल-पुथल मचा दी है। ट्रम्प ने स्टील और एल्यूमीनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। यह निर्णय भारतीय धातु एक्सपोर्टर्स के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इससे ₹39 हजार करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

टैरिफ बढ़ोतरी का प्रभाव

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यह टैरिफ वृद्धि अमेरिकी बाजार में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए उत्पाद लागत बढ़ाएगी, जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर सकती है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 4.56 बिलियन डॉलर की वैल्यू का स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य संबंधित उत्पादों का एक्सपोर्ट किया था। इसमें 587.5 मिलियन डॉलर का लोहा और स्टील, 3.1 बिलियन डॉलर का लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स, और 860 मिलियन डॉलर का एल्युमीनियम शामिल था।

अमेरिका का प्रमुख मार्केट

अमेरिका भारत के मेटल सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। इस वृद्धि से न केवल भारतीय एक्सपोर्ट पर संकट आएगा, बल्कि अमेरिकी बाजार में भारत की मार्केट हिस्सेदारी को भी चुनौती देंगे। GTRI की रिपोर्ट में उस चिंता का उल्लेख है, जो संभावित रूप से भारतीय उत्पादों की बिक्री में निरंतरता को प्रभावित कर सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने टैरिफ बढ़ाना

ट्रम्प ने इस वृद्धि की घोषणा US ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत की है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को प्रमुख रूप से रखा गया है। इससे राष्ट्रपति को व्यापार प्रतिबंध लगाने का अधिकार हासिल हो गया है। ऐसा पहली बार 2018 में किया गया था जब स्टील पर 25% और एल्युमीनियम पर 10% टैरिफ लगाया गया था। अब, 2025 में इन दरों को संशोधित किया गया है, जहां एल्युमीनियम टैरिफ को बढ़ाकर 25% किया गया।

अर्थव्यवस्था और पर्यावरण

GTRI ने इस कदम के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई है। थिंक टैंक के अनुसार, स्टील और एल्युमीनियम मैन्युफैक्चरिंग से वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन होता है। अन्य देश पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन विधियों में निवेश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की नीति में पर्यावरणीय विचारों की कमी प्रतीत होती है। यह निर्णय ट्रम्प प्रशासन की आर्थिक राष्ट्रवाद की प्राथमिकता को दर्शाता है, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने इस टैरिफ बढ़ोतरी के संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में एक नोटिफिकेशन दायर किया है और अतिरिक्त प्रतिक्रिया के उपायों की खोज कर रहा है। इस स्थिति ने संभावित ट्रेड वार की आशंका को भी जन्म दिया है, जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। भारत को अब अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

अंत में, यह स्पष्ट है कि ट्रम्प का यह निर्णय न केवल भारतीय मेटल एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वैश्विक वाणिज्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

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