देहरादून: CM धामी ने अतिक्रमण और फर्जी दस्तावेज़ों पर सख्त कदम उठाने का दिया निर्देश

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण और फर्जी दस्तावेज़ों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों में सुधार पर जोर दिया है।

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देहरादून में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में देहरादून जिले के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सड़कों से जुड़े निर्माण कार्यों के दौरान बिजली, पानी, गैस की भूमिगत लाइनों सहित सभी संबंधित कार्य समय पर पूरा करें। सभी विभागों को वर्षभर के प्रस्तावों को सूचीबद्ध कर कार्य करने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की

बैठक में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली के बिल और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को नियमित रूप से जारी रखा जाए। उन्होंने आदेश दिया कि जिन व्यक्तियों के दस्तावेज़ गलत तरीके से बनाए गए हैं, उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए और गलत प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। जिलाधिकारी देहरादून को अतिक्रमण हटाने के लिए भी लगातार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

नवाचार आधारित विकास कार्यों पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक में नियमित कार्यों के साथ-साथ नवाचार आधारित विकास कार्यों को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया। वे बोले कि सड़क और कॉरिडोर के विस्तार और सुधार कार्यों से देहरादून की कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिससे शहर में पर्यटकों और आम जनता की आवाजाही बढ़ेगी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को और गति देने की आवश्यकता है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के विचार-विमर्श कर योजनाओं पर कार्य करना चाहिए।

जन-जन के द्वार योजना के तहत समस्याओं का निवारण

मुख्यमंत्री ने 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं का मौके पर समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन लोग योजनाओं के प्रति पात्र हैं उन्हें हर संभव मदद मिलेगी। पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ जनहित को प्राथमिकता देने का यह लक्ष्‍य सभी विभागों के लिए सर्वोच्च होना चाहिए।

महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता

शीतकाल को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता बरतने का निर्देश दिया। नगर निगम के रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ प्रमुख चौक-चौराहों पर ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और नशा मुक्ति अभियान के तहत नियमित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए पुलिस को भी निर्देशित किया गया।

दस्तावेजों के सत्यापन और अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कार्रवाइयां

कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए भी और प्रयास करने की जरुरत बताई। जिलाधिकारी देहरादून, सविन बंसल ने मुख्यमंत्री को जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी।

विकास परियोजनाएं प्रगति पर

उन्होंने यह भी बताया कि रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाएं प्रगति पर हैं और पांवटा साहिब-बल्लूपुर फ्लाईओवर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, जिला चिकित्सालय गांधी शताब्दी में कई नई स्वास्थ्य परियोजनाएं लागू की गई हैं। इस सब के साथ, बाल भिक्षावृत्ति निवारण के तहत बच्चों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास जारी हैं।

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सारांश में, देहरादून की विकास योजनाओं के सख्त और प्रभावी कार्यान्वयन से न केवल अतिक्रमण और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी, बल्कि यह शहर के समग्र विकास में भी सहायक साबित होगी।

सादर,
टीम इंडिया टुडे - साक्षी शर्मा