प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट, बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री का कड़ा निर्णय

रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराए जाने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण कदम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सूचित किया कि कोई भी जर्जर या असुरक्षित स्कूल भवन ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। उनकी सुरक्षा से जुड़ी किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में सरकार की जिम्मेदारी है कि स्कूलों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखा जाए।

स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट का महत्व

शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च है। एक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में ही बच्चे अपनी प्रतिभा को पूर्णता में विकसित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी स्कूल भवनों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए जो मरम्मत योग्य हैं। इसके साथ ही, यदि किसी स्कूल भवन का पुनर्निर्माण आवश्यक है, तो उसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए और उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।

पुलों का सुरक्षा ऑडिट

मुख्यमंत्री ने स्कूलों के साथ-साथ प्रदेश के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि जिन पुलों की स्थिति दुर्बल है, उनका मरम्मत एवं पुनर्निर्माण प्राथमिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पुलों की स्थिति पर नियमित निगरानी भी आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके।

वेडिंग डेस्टिनेशन और स्पिरिचुअल इकोनॉमी

मुख्यमंत्री ने त्रियुगीनारायण और राज्य के अन्य स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना की भी चर्चा की है। इस विकास में गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं और सांस्कृतिक धरोहर की पहचान को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन विकसित करने का निर्देश भी दिया गया है। यह कदम धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कदम बच्चों की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देकर शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्कूलों और पुलों की सुरक्षा ऑडिट न केवल बच्चों के जीवन को सुरक्षित करेंगे, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी बेहतर सुविधाएँ प्रदान करेंगे। अब यह देखना होगा कि सरकार इन निर्देशों को कितनी तत्परता और गंभीरता से लागू करती है।

यह पहल सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है। निश्चित रूप से, यह बच्चों और आम नागरिकों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने वाली पहल होगी।

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