महिला आयोग ने सुनी महिलाओं की समस्याएं:23 मामले सामने आए, न्याय दिलाने के लिए की गई पहल
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत ने शामली कलेक्ट्रेट में महिला जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई की और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में एडीएम, एसडीएम और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बुधवार को आयोजित इस जनसुनवाई में कई महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंचीं। मनीषा अहलावत ने बताया कि महिला आयोग द्वारा सभी जिलों में इस तरह की सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से परेशान महिलाओं को मदद मिल सके। नई गाइड लाइंस जारी की गई हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं की समस्याओं का निपटारा करना है जो किसी सरकारी योजना से वंचित हैं या किसी मामले में प्रताड़ित हुई हैं। अब तक कुल 23 मामले सामने आए हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। मनीषा अहलावत ने बताया कि महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कुछ नई गाइड लाइंस जारी की हैं। जैसे कि स्कूल बसों में महिला कर्मचारी की मौजूदगी और जिम में महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधान। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का गठन महिलाओं की समस्याओं पर सुनवाई के लिए किया गया है। ताकि जो महिलाएं सुनवाई में पीछे रह जाती हैं, उन्हें न्याय मिल सके।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत ने शामली कलेक्ट्रेट में महिला जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई की और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में एडीएम, एसडीएम और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बुधवार को आयोजित इस जनसुनवाई में कई महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंचीं। मनीषा अहलावत ने बताया कि महिला आयोग द्वारा सभी जिलों में इस तरह की सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से परेशान महिलाओं को मदद मिल सके। नई गाइड लाइंस जारी की गई हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं की समस्याओं का निपटारा करना है जो किसी सरकारी योजना से वंचित हैं या किसी मामले में प्रताड़ित हुई हैं। अब तक कुल 23 मामले सामने आए हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। मनीषा अहलावत ने बताया कि महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कुछ नई गाइड लाइंस जारी की हैं। जैसे कि स्कूल बसों में महिला कर्मचारी की मौजूदगी और जिम में महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधान। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का गठन महिलाओं की समस्याओं पर सुनवाई के लिए किया गया है। ताकि जो महिलाएं सुनवाई में पीछे रह जाती हैं, उन्हें न्याय मिल सके।
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