मुख्यमंत्री द्वारा एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ, सिंगल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी। इस योजना द्वारा अब सिंगल महिलाएं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नया अवसर प्राप्त करेंगी।

रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन, देहरादून में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के पहले चरण में, बागेश्वर (42 लाभार्थी), देहरादून (191), नैनीताल (75), पौड़ी (66), टिहरी (23) और उधमसिंहनगर (87) के कुल 484 लाभार्थियों को 3 करोड़ 45 लाख 34 हजार 500 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभागीय कैलेंडर का विमोचन भी किया।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष और साहस को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना किसी भी राष्ट्र और समाज की उन्नति संभव नहीं है। एक महिला का सशक्त होना, उसके परिवार और समाज को भी सशक्त बनाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत शेष 7 जनपदों की 540 महिलाओं को मई के अंत तक लगभग 4 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसमें विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, या अन्य कारणों से अकेले जीवन का भार उठाने वाली महिलाओं के साथ-साथ एसिड अटैक, और आपराधिक घटनाओं की शिकार महिलाओं, और ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है।

महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना का आरंभ होने से राज्य की नारी शक्ति अब नेतृत्व की भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जा चुके हैं। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, और नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।

महिला समूहों का सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में लगभग 5 लाख महिलाएं 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह बना चुकी हैं, जो सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रहे हैं। 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाओं ने 'लखपति दीदी' बनकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है।

राज्य सरकार ने उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित किया है तथा सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया गया है।

योजना का विवरण

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है, जो तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा या अन्य कारणों से एकल हुई महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। योजना के अंतर्गत अधिकतम धनराशि ₹ 2.00 लाख तक के कार्य/परियोजना स्वीकृत किए जाएंगे। लाभार्थी को अपने स्रोतों/ लोन के रूप में ली गई धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत या ₹1.50 लाख (जो भी अधिकतम हो) की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत महिला को 75 प्रतिशत विभागीय अनुदान प्राप्त होगा और 25 प्रतिशत उसका स्वयं का अंशदान होगा।

राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि निश्चित ही यह योजना एकल महिलाओं की तस्वीर बदलने का काम करेंगी।

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सादर, टीम इंडिया टुडे - पूजा शर्मा