मुख्यमंत्री ने स्वदेशी अभियान और नई GST दरों पर जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने की GST की नई दरों और स्वदेशी अभियान पर जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकदेहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से देशभर में GST की नई दरें प्रभावी होंगी। […] The post मुख्यमंत्री ने GST की नई दरों और स्वदेशी अभियान पर जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक first appeared on Vision 2020 News.

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी अभियान और नई GST दरों पर जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल बैठक में जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और देशभर में 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST दरों की जानकारी दी।
देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकगणों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 सितंबर से देशभर में GST की नई दरें प्रभावी होंगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नई दरों का फायदा आम लोगों और व्यवसायियों तक तेजी से पहुँचाना आवश्यक है। इसके लिए वे प्रदेश में व्यापक जन जागरूकता अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे 22 से 29 सितंबर तक अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। प्रभारी मंत्री अपने-अपने जनपदों में और विधायकगण अपनी विधानसभाओं में इस अभियान का नेतृत्व करेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि GST की संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और "वोकल फॉर लोकल" और "लोकल टू ग्लोबल" की दिशा में राज्य को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रतिष्ठित ब्रांड "हाउस ऑफ हिमालयाज" और जी.आई. टैग प्राप्त 27 उत्पाद, एक जनपद दो उत्पाद योजना तथा अन्य स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को इस नए कर ढांचे से बढ़ावा मिलेगा। यह स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगा और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करेगा।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और निकायों से कहा कि वे इस अभियान को सफल बनाने में निरंतर प्रयास जारी रखें। उन्होंने ग्राम सभाओं और नगर निकायों में बैठकों का आयोजन कराने पर जोर दिया, जिससे ग्रामीणों और शहरी लोगों को विस्तृत जानकारी दी जा सके। इसी के साथ उद्योग विभाग को भी निर्देश दिए गए कि जी.आई. टैग वाले उत्पादों और "एक जनपद दो उत्पाद" योजना को और मजबूत किया जाए ताकि ये बाजार केंद्रित बनाए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जागरूकता अभियान को केवल प्रचार तक सीमित न रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें आम जन की सहभागिता और जन भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, ताकि संदेश आम लोगों तक प्रभावी रूप से पहुँच सके। मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों का सराहनीय उपयोग भी किया जाएगा ताकि आम नागरिकों और व्यवसायियों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि GST की नई दरें लागू होने के बाद व्यापार में सुगमता आएगी, जिससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को लाभ होगा। इसमें उत्पादकता और विपणन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और छोटे उद्यमी भी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ सकेंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से उम्मीद की कि वे स्वयं इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और इसे जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने GST की नई दरों से आम जन और व्यवसायियों को होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्या, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
इस अवसर पर परिषद के समझौते के तहत, सभी प्रतिभागियों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
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टीम इंडिया टुडे - राधिका सिंगल
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