मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अन्य मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रमुख मुद्दों पर चर्चा

बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड राज्य से जुड़े अनेक आवश्यक मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने के कारण उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा, उन्होंने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं के विकास पर जोर दिया, जिससे वहां हो रहे पलायन को रोका जा सके।

सुरक्षा और विकास के लिए कदम

मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास की दिशा में कुछ सुझाव दिए। उन्होंने भारत नेट योजना, 4-जी विस्तार परियोजना तथा उपग्रह आधारित संचार सेवाओं का प्रारंभ करने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का भी अनुरोध किया जिससे राज्य को लाभ मिले। इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान का आवंटन एकमुश्त किए जाने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सफल संचालन हेतु अतिरिक्त सहयोग की मांग भी की।

जलवायु परिवर्तन और साहसिक पर्यटन

मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए राज्य में एक उच्च स्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना की आवश्यकता जताई। साथ ही, जैव विविधता संरक्षण के लिए एक संस्था की स्थापना हेतु केंद्र से तकनीकी सहयोग की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग की आवश्यकता है।

आर्थिक वृद्धि पर जोर

मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तराखंड का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, और इसका पर्वतीय भू-भाग राज्य की आर्थिक गतिविधियों को सीमित करता है। फिर भी, राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की पिछले वर्षों में आयोजित बैठकों में कई महत्वपूर्ण विषयों के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उनकी दृष्टि के अनुसार, इस बैठक के माध्यम से उत्तराखंड ने विकास के नए आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया है। यह पहल न केवल राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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लेखिका: साक्षी वर्मा, सुमित्रा शाह, प्रियंका रानी
टीम इंडिया Twoday

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