लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025: पेनल्टी से लेकर प्रावधानों तक की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार ने बुधवार (20 अगस्त, 2025) को संसद के निचले सदन लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रस्तुत किया गया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक को पेश करते हुए बताया कि यह कानून न केवल नागरिकों की सुरक्षा करेगा, बल्कि नवाचार और प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेगा। इस विधेयक के आने से भारत में ऑनलाइन गेमिंग के विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

बिल के खास पहलू

सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक ने संसाधनों और अवसरों के मामले में व्यापक बदलाव लाया है, लेकिन इसके दुरुपयोग से भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए, यह विधेयक एक सुरक्षित और संरचित ऑनलाइन गेमिंग माहौल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशेष प्रावधान

• ई-स्पोर्ट्स को मिली मान्यता: खेल मंत्रालय ई-स्पोर्ट्स को प्रतिस्पर्धात्मक खेल की तरह मान्यता देने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करेगा।
• ऑनलाइन सामाजिक खेलों का समर्थन: शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों वाले ऑनलाइन खेलों को सरकार द्वारा खास मान्यता मिलेगी।
• ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध: जुए और सट्टेबाजी की गतिविधियों विशेष रूप से ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, और ऐसे गेम्स के विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन को गैर-कानूनी घोषित किया जाएगा।
• ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना: एक राष्ट्रीय प्राधिकार का गठन किया जाएगा जो गेम्स का वर्गीकरण, पंजीकरण और शिकायतों का निपटारा करेगा।
• कड़े दंड का प्रावधान:
  • अवैध मनी गेमिंग के लिए 3 साल जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
  • गैर-कानूनी विज्ञापन पर 2 साल जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
  • बार-बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।

सरकार की मंशा

यह विधेयक युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए है, जो उन्हें आर्थिक संकट में डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर हो रही वित्तीय धोखाधड़ी, धनशोधन और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने का भी प्रयास है।

सकारात्मक प्रभाव

• भारत को ई-स्पोर्ट्स और डिजिटल गेमिंग में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना।
• युवाओं को कौशल और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना।
• परिवारों को हानिकारक पैसे गेम्स से सुरक्षित रखना।
• डिजिटल नवाचार को जिम्मेदार तरीके से बढ़ावा देना।

कुल मिलाकर, यह विधेयक भारत में गेमिंग उद्योग को एक नई दिशा देने की संभावना रखता है, और सुरक्षा एवं नवाचार के बीच संतुलन साधने की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकता है।

सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है: ऑनलाइन गेमिंग को एक संरचित और सुरक्षित प्रणाली के तहत लाना, जो न केवल खेल प्रेमियों के हित में है बल्कि समाज में इसके दुष्प्रभाव को भी कम करेगा।

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