सरकार ने बड़ा फैसला लिया: पांच साल से अधिक के अटैचमेंट खत्म, सभी कार्मिकों को मूल स्थान पर लौटने का निर्देश
देहरादून : राज्य सरकार ने बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता पर कार्यरत कार्मिकों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287698, दिनांक 01 अप्रैल 2025 के संदर्भ में शासन ने स्पष्ट किया है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से अन्य विभागों या कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता …

सरकार ने बड़ा फैसला लिया: पांच साल से अधिक के अटैचमेंट खत्म, सभी कार्मिकों को मूल स्थान पर लौटने का निर्देश
देहरादून: राज्य सरकार ने बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता मामले में व्यापक निर्णय लिया है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287698, दिनांक 01 अप्रैल 2025 के अनुसार, उन कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है जो पाँच वर्ष से अधिक समय से अन्य विभागों या कार्यालयों में कार्यरत थे।
निर्देश और पालन की प्रक्रिया
सभी कार्मिकों को आदेश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने मूल विभाग या तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा में कार्मिक अपने मूल कार्यस्थल पर लौट जाएँ और इसका रिपोर्टिंग शासन को करें। यह आदेश उन कार्मिकों के लिए लागू है जिनकी सम्बद्धता अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है।
आदेश का महत्व
राज्य सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी संस्थानों में कार्य की प्रगति में तेजी आएगी और कर्मचारियों को उनके कौशल के अनुसार उचित स्थान पर पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी। यह निर्णय इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि समय-समय पर कार्यहित में सम्बद्धता की अनुमति दी जाती रही है, लेकिन जिनके अटैचमेंट की अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो गई है, उनकी सम्बद्धता अब समाप्त कर दी गई है।
निष्कर्ष
सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वह कार्य प्रक्रिया को मानक के अनुसार सुचारू करना चाहती है। शासन ने अनुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यवाही में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। यह आदेश पूरी तरह से लागू होगा और सभी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्मिक समय सीमा में अपने मूल कार्यस्थल पर लौटें।
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यह निर्णय राज्य सरकार के कार्यों में सुधार लाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। ऐसे समय में जब सरकारी कार्यों में दक्षता की अत्यधिक आवश्यकता है, यह सुधारात्मक कदम उठाया गया है। सभी संबंधित पक्षों को इस आदेश के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
कम शब्दों में कहें तो, यह सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो सार्वजनिक सेवा में परिष्कार लाने की दिशा में एक कदम है।
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Team India Twoday - Neha Sharma
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