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हिमाचल राज्यपाल के बयान पर राजस्व मंत्री का पलटवार:बोले-चुनावी वादे पूरे करने को सरकार है; जयराम ठाकुर को कहा- चाटुकारिता न करें

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के बयान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है। जगत नेगी ने कहा, नौतोड़ नियम में प्रावधान है कि जिन जनजातीय लोगों के पास 20 बीघा से कम भूमि है, उन्हें 20 बीघा जमीन देने का प्रावधान है। बशर्ते, वह जमीन सरकारी भूमि (अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट) हो। जगत नेगी ने कहा, पात्र लोगों को जमीन देने के 12,742 केस पेंडिंग हो गए हैं। इसके लिए राज्यपाल से 5 बार वह खुद फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 (FCA) को सस्पेंड करने का आग्रह कर चुके हैं। पूर्व में 3 राज्यपाल पहले भी कर चुके हैं। तब भी जरूरतमंदों को जमीन दी गई है। राज्यपाल के पास FCA सस्पेंड करने की शक्तियां- नेगी जनजातीय लोगों को 20 बीघा तक जमीन देने का प्रावधान 1968 में डॉ. यशवंत सिंह परमार सरकार ने किया था। इसके बाद हजारों लोगों को नौतोड़ जमीन दी गई। मगर FCA एक्ट बनने के बाद गैर जनजातीय क्षेत्र में यह नियम बंद कर दिया गया। मगर ट्राइबल में अभी भी नियम है। इसके लिए राज्यपाल के पास FCA सस्पेंड करने की शक्तियां है। नेगी ने कहा कि, बहुत सारा इलाका बॉर्डर एरिया के साथ है। ऐसे लोगों को वहीं रोकने और रोजगार के लिए जमीन देनी होगी। इससे जनजातीय परिवारों का उत्थान होगा। गवर्नर को मंत्री का जवाब बता दें कि गवर्नर ने कहा था कि हम किसी का चुनावी वादा पूरा करने को नहीं है। मंत्री जगत नेगी ने इस वक्तव्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, चुनी हुई सरकार चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही है। जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ बहाली करना कांग्रेस का वादा है। जहां तक शपथ की बात है संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोगों को संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। हम निष्पक्ष होकर काम की शपथ लेते हैं। लोकतांत्रित ढंग से अपनी बात को मनाने का संविधान अधिकार देता है। जयराम को नेगी की नसीहत, चाटुकारिता छोड़े राजस्व मंत्री जगत नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि, चाटुकारिता छोड़े और उन्हें सीख देना छोड़े। आप जनजातीय के हित में काम करें। दरअसल, जयराम ठाकुर ने राजभवन पर मंत्री के बयान पर आपत्ति के बाद राजस्व मंत्री पर निशाना साधा था और उन्होंने मुख्यमंत्री से मंत्री पर लगाम करने की मांग की थी। इस पर नेगी ने कहा कि पूर्व सरकार ने 5 साल में केवल एक चहेते व्यक्ति को ही नौतोड़ दिया। अब कांग्रेस नौतोड़ देने की दिशा में आगे बढ़ रही है तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने भाजपा को जनजातीय का विरोधी बताया। जयराम हमे सीख न दें। वाइब्रेंट एरिया स्कीम में एक भी पैसा नहीं मिला मंत्री जगत नेगी ने कहा, कि बॉर्डर इलाके के लिए केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बजट का प्रावधान था। मगर बीजेपी सरकार बॉर्डर एरिया के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम लेकर आई। केंद्र से कई मंत्री वाइब्रेंट एरिया में आए। हिमाचल ने 700 करोड़ रुपए की स्कीम इस योजना के तहत केंद्र को भेजी। मगर एक भी रुपया केंद्र ने इस स्कीम में नहीं दिया।

admin

Jan 8, 2025 - 15:35

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हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के बयान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया

हिमाचल राज्यपाल के बयान पर राजस्व मंत्री का पलटवार

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प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है, जब राज्यपाल ने हाल ही में कुछ विवादास्पद बयान दिए। इन बयानों का विरोध करते हुए राजस्व मंत्री ने अपनी बात रखी है। इस लेख में हम मंत्री के जवाब और राज्यपाल के बयान के पीछे की सोच पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

राजस्व मंत्री का प्रतिक्रिया

राजस्व मंत्री ने राज्यपाल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जयराम ठाकुर को चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मंत्री का यह बयान इस बात का संकेत है कि सरकार अपने एजेंडे में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखती है।

राजनीतिक दृष्टिकोन

राज्यपाल के बयान और मंत्री के पलटवार के पीछे की राजनीतिक रणनीतियों का विश्लेषण अवश्यम्भावी है। क्या यह एक सत्तारूढ़ सरकार की कमजोरी को प्रदर्शित करता है, या वे सही मायनों में विकास कार्यों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह के बयानों से राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने की संभावना रहती है।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार के बयान अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने वादों को कैसे पूरा करती है और विपक्ष इन बयानों का किस प्रकार से लाभ उठाता है।

भविष्य में इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया indiatwoday.com पर बने रहें।

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