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हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज:बजट सत्र पर लगेगी मुहर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चर्चा संभावित, इसे लागू करने का केंद्र डाल रहा दबाव

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। कैबिनेट में राज्यपाल के बजट अभिभाषण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसे फाइनल रूप दिया जा सकता है। बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह 6 से 10 मार्च के बीच शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत हर बार की तरह राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। UPS पर चर्चा संभावित आज की कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दो दिन पहले मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया है। UPS लागू करने को केंद्र दबाव डाल रहा अब केंद्र सरकार बार बार UPS लागू करने के लिए राज्य पर दबाव डाल रही है। मगर राज्य के कर्मचारी UPS का विरोध कर रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार दुविधा में आ गई है। राज्य सरकार यदि UPS लागू नहीं करती तो इससे राज्य को 1600 करोड़ ऋण की अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि राज्य में OPS बहाल करने के बाद से छिन गई है। आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी चर्चा संभव कैबिनेट में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। आज की मीटिंग में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विदेश दौरे की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एजेंडे आज की मीटिंग में नहीं लग पाएंगे।

admin

Feb 13, 2025 - 07:00

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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें बजट सत्र

हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज: बजट सत्र पर लगेगी मुहर

हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें बजट सत्र पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। यह मीटिंग हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार बनेगी। इस बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चर्चा करने की भी संभावना है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की चर्चा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की चर्चा से यह तय होगा कि इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह आर्थिक प्रबंधन और अधिकारियों के बीच सामंजस्य बिठाने की जरूरत को दर्शाता है। केंद्र सरकार का दबाव इस योजना के सफल कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कारक होगा। इस योजना के अंतर्गत, पेंशनभोगियों को नियमित और स्थिर लाभ मिलने की उम्मीद है, जो राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा।

बजट सत्र में संभावित प्रस्ताव

कैबिनेट की मीटिंग में बजट सत्र के दौरान विभिन्न प्रस्तावों को भी पेश किया जाएगा। इन प्रस्तावों में विकासात्मक परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाएगा। यह मीटिंग राज्य के आर्थिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

इस बैठक के परिणाम सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगे। इसलिए, जनता की निगाहें कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। इस मीटिंग के फैसले न केवल राज्य के विकास में योगदान देंगे, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने में भी सहायक सिद्ध होंगे।

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