उत्तराखंड कैबिनेट: धामी सरकार के 7 महत्वपूर्ण फैसले और उनके प्रभाव

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 10 में से 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारी व पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 2 मिनट का मौन रखा। दिवाकर भट्ट, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, का निधन हाल ही में हुआ है। उनके योगदान को याद करते हुए कैबिनेट ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

1. वन्य जीव संघर्ष में अनुग्रह राशि बढ़ी

उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष में मृतक के स्वजनों को अब 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जो पहले 6 लाख रुपए थी। यह कदम मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उठाया गया है, जिसमें सरकार ने वन्यजीवों के हमले में घायलों के उपचार का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया है।

2. रात्रि पाली में महिलाओं की सुरक्षा

दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है, जो रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। इसके लिए महिला कर्मियों को लिखित में सहमति देनी होगी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह फैसला महिलाओं की स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

3. देहरादून में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट

कैबिनेट ने देहरादून शहर में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए इस प्रस्ताव को शामिल कर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।

4. अभियोजन विभाग की संरचना में बदलाव

अभियोजन विभाग के नए ढांचे को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कुल 86 पदों के स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे विभाग की कार्यक्षमता में सुधार आएगा और न्याय प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी।

5. ऊर्जा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति

ऊर्जा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा की पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है। यह कदम बिजली के क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

6. पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट

पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन को भी विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई। यह पहल राज्य में हरित पहलुओं को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।

7. दुकान अवस्थापना अधिनियम में संशोधन

कैबिनेट ने दुकान अवस्थापना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्रीय श्रम सहिता को अंगीकृत किया गया है। यह संशोधन छोटे व्यवसायों और दुकानदारों के हितों की रक्षा में सहायक होगा।

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जो राज्य के विकास, महिलाओं की सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी साबित होंगे। ऐसे निर्णय उत्तराखंड के नागरिकों के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं।

इन फैसलों का उद्देश्य न केवल राज्य के विकास की दिशा में कदम उठाना है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी सुधारने का है। ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णयों की नियमित अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें.

स्वास्तिका रावत
टिम इंडिया टुडे