उत्तराखंड : दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वालों के लिए ये है नियम, इन्होंने दी कोर्ट जाने की चेतावनी

देहरादून : उत्तराखंड में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बीच मतदाता सूची को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर दोहरी वोटर लिस्ट में शामिल मतदाताओं और प्रत्याशियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि ऐसे सभी प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया से बाहर किया जाए, अन्यथा कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेगी।

प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम

कांग्रेस के अध्यक्ष करन माहरा ने अपने पत्र में बताया है कि राज्य सरकार सितंबर 2019 के संशोधन अधिनियम का हवाला दे रही है, जबकि 10 दिसंबर 2019 को पारित संशोधित आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद निर्वाचन आयोग कथित रूप से आंखें मूंदे बैठा है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे मतदाताओं का रहना नियमों का उल्लंघन है, जो राजनीतिक प्रक्रिया में अनियमितता का कारण बन सकता है।

क्या है मामला?

कांग्रेस का कहना है कि राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम शहरी निकायों की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज हैं और जिन्होंने पिछले नगर निकाय चुनावों में मतदान भी किया है। अब वे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भी भाग ले रहे हैं। यह स्पष्ट तौर पर नियमों का उल्लंघन है।

सितंबर 2019 के प्रारंभिक आदेश में यह प्रावधान था कि यदि किसी मतदाता का नाम शहरी क्षेत्र की सूची में है, तो वह ग्राम पंचायत चुनाव में भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन 10 दिसंबर 2019 को जारी संशोधित आदेश (धारा 9 के तहत) में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शहरी निकाय की मतदाता सूची में शामिल है और वहां से नाम हटवाए बिना ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है, तो उसे पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा।

कांग्रेस की मांग

करन माहरा ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि उक्त संशोधित आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए और दोनों मतदाता सूचियों में दर्ज प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया से रोका जाए। उनका कहना है कि यदि आयोग निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, तो कांग्रेस कानूनी विकल्प अपनाने को बाध्य होगी। यह आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो ताकि आम जनता का विश्वास बना रहे।

राजनीतिक पारा चढ़ा

इस मसले पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जबकि नियम और कानून की स्पष्ट अवहेलना हो रही है। अब देखना यह होगा कि निर्वाचन आयोग इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या कार्रवाई करता है। राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि यह विवाद चुनाव के नतीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, यदि जल्दी ही इसका समाधान नहीं किया गया।

इस मामले में जनता की राय भी महत्वपूर्ण है। कई मतदाता इस पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया उचित तरीके से संचालित हो। क्या निर्वाचन आयोग इस पर ध्यान देगा? आगे आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा।

Keywords: