तीन चरणों में होगा सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन:गाजीपुर में डीएम ने निर्देश दिए, गड़बड़ी पर लगेगी रोक
जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन पर जोर दिया। इस बैठक में सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, जीएम/टीडीएम बीएसएनएल और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। जिला सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 182 समितियां हैं, जिनमें से 16 परिसमापनाधीन हैं। शेष 166 समितियों में पहले चरण में 16, दूसरे चरण में 14 और तीसरे चरण में 76 समितियों का चयन कम्प्यूटराइजेशन के लिए किया गया है। बैठक में तीसरे चरण में अनुमोदन से रह गई 17 समितियों का भी चयन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की 123 समितियां कम्प्यूटराइजेशन के तहत कार्य करेंगी। इससे समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और गबन या गड़बड़ी की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा, सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान संभव होगा, जिससे जनपद और शासन स्तर पर निगरानी आसान होगी। कार्यक्षमता में होगी वृद्धि आर्यका अखौरी ने कहा कि समिति के सदस्यों को ऋण वितरण, खाद, बीज और उर्वरक के कार्य करने में भी सहायता मिलेगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, सभी समितियां बहुउद्देश्यीय समिति के रूप में कार्य करने की योजना बना रही हैं। इसके अंतर्गत बी-पैक्स खाद-बीज, ऋण वितरण, जन सेवा केंद्र, जन औषधि केंद्र, उपभोक्ता व्यवसाय, गैस और पेट्रोल पंप आदि कार्य कर सकेंगी। नई बायलाज के तहत, समितियों को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन पर जोर दिया। इस बैठक में सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, जीएम/टीडीएम बीएसएनएल और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। जिला सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 182 समितियां हैं, जिनमें से 16 परिसमापनाधीन हैं। शेष 166 समितियों में पहले चरण में 16, दूसरे चरण में 14 और तीसरे चरण में 76 समितियों का चयन कम्प्यूटराइजेशन के लिए किया गया है। बैठक में तीसरे चरण में अनुमोदन से रह गई 17 समितियों का भी चयन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की 123 समितियां कम्प्यूटराइजेशन के तहत कार्य करेंगी। इससे समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और गबन या गड़बड़ी की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा, सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान संभव होगा, जिससे जनपद और शासन स्तर पर निगरानी आसान होगी। कार्यक्षमता में होगी वृद्धि
आर्यका अखौरी ने कहा कि समिति के सदस्यों को ऋण वितरण, खाद, बीज और उर्वरक के कार्य करने में भी सहायता मिलेगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, सभी समितियां बहुउद्देश्यीय समिति के रूप में कार्य करने की योजना बना रही हैं। इसके अंतर्गत बी-पैक्स खाद-बीज, ऋण वितरण, जन सेवा केंद्र, जन औषधि केंद्र, उपभोक्ता व्यवसाय, गैस और पेट्रोल पंप आदि कार्य कर सकेंगी। नई बायलाज के तहत, समितियों को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
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Meenakshi MenonThis news is sure to create some controversy. -
Preeti SinhaThis topic definitely needs more awareness.
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Snehalata NaikYeh toh sirf shuruaat lagti hai.
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Sudha NairAakhir kab tak aise ignore kiya jayega?
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Neetu RathiYe kab tak chalta rahega?
