देहरादून में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए DM सविन बंसल का कड़ा कदम

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। 30 अधिकारियों को निगरानी पर लगाया गया है ताकि वितरण में अनियमितता से निपटा जा सके।

देहरादून: हाल के समय में वैश्विक परिस्थितियों के चलते एलपीजी गैस की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं। इनको ध्यान में रखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण और वितरण प्रणाली में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

गैस गोदामों में वितरण प्रणाली में बदलाव

जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, जबकि गैस गोदामों में घरेलू सिलेंडरों की पर्याप्त मात्रा मौजूद है, पूर्व में ऑनलाइन बुकिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। इसके चलते उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों पर बिना वजह भीड़ लगानी पड़ रही थी, जिससे कानून-व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा था।

इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि गैस गोदामों से सीधे घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण अब तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अब उपभोक्ता केवल बुकिंग के लिए ही गैस एजेंसी जा सकेंगे। सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे बुकिंग के बाद डोर-टू-डोर डिलीवरी सुनिश्चित करें। “पहले आओ, पहले पाओ” के बजाय ऑनलाइन, फोन या ऐप के माध्यम से बुकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।

कालाबाजारी पर निगरानी के लिए क्यूआरटी की तैनाती

कालाबाजारी को रोकने के लिए पहले से गठित क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) को फिर से सक्रिय किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट और उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये टीमें अवैध संग्रहण, रिफिलिंग और कालाबाजारी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करेंगी। देहरादून में कुल 70 गैस एजेंसियों की निगरानी हेतु 30 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है।

ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बुकिंग प्रक्रिया केवल निर्धारित ऐप, ऑनलाइन और फोन के माध्यम से हो रही है और होम डिलीवरी की प्रक्रिया समय पर पूरी हो रही है। बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल जैसे तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यदि किसी एजेंसी में गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है, तो क्यूआरटी टीम को तुरंत सूचित किया जाएगा।

सख्त चेतावनी और कानूनी कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि अगर गैस एजेंसियों ने आदेश का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (संशोधित), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल की सजा और एजेंसी को सील करने की सजा भी शामिल हो सकती है।

इस सूचना ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन का उद्देश्य आम जनमानस तक घरेलू गैस सिलेंडर सुचारू और शीघ्र पहुंचाने का है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी के लिए भारत टुडे पर जाएं

Team India Twoday