मुख्यमंत्री धामी का तोहफा: सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

कम शब्दों में कहें तो: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिन पर सातवां वेतनमान लागू है। यह महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का अनुमोदन दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा और उनकी मेहनत का उचित मोल देगा।

महत्वपूर्ण योजनाएं और वित्तीय स्वीकृतियाँ

मुख्यमंत्री धामी ने केवल महंगाई भत्ते को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए भी कई सहायता योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने 54.72 करोड़ रुपये की धनराशि को मनोनीत किया, जिससे कक्षा 9 से 12 तक सामान्य तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी।

अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी राहत:

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए 57.14 करोड़ रुपये की राशि भी सुनिश्चित की है। इससे कॉलेज के कर्मचारियों को अपनी मेहनत का उचित मुआवज़ा मिल सकेगा।

राज्य की समृद्धि के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने मां नन्दा राजजात यात्रा के विकास कार्यों और योजनाओं के लिए 47.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है। साथ ही, उन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की योजनाओं के लिए 276.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें नाबार्ड के वित्त पोषण से संबंधित विभिन्न सिंचाई योजनाएँ और लोक निर्माण विभाग की परियोजनाएँ शामिल हैं।

राज्य के विकास में योगदान:

इस वित्तीय स्वीकृति से राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में मदद मिलेगी। इससे विकास योजनाओं को जोरदार बढ़ावा मिलेगा और अंततः पूरे राज्य के विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।

निर्णय का प्रभाव

यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा, बल्कि इससे उनकी कार्यक्षमता और समर्पण में भी वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय से स्पष्ट है कि वे राज्य के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गंभीर हैं। यह न केवल उनके तंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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सादर, टीम इंडिया ट्वोडे, प्रियंका कुमारी