राज्य के प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण: डाॅ. धन सिंह रावत ने 568 लाख की मंजूरी दी

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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड के 16 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए 568.85 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

देहरादून: प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड में एक दर्जन से अधिक जर्जर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण जल्द शुरू होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 568.85 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। साथ ही, विभाग ने निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं।

राज्य के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इन्हीं योजनाओं के तहत विभिन्न जनपदों जैसे रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और चमोली के विद्यालयों में आवश्यक मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता जारी की गई है।

रूद्रप्रयाग जनपद में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुराड़ी, छतोड़ा, कमसाल, जसोली और सल्या के लिए प्रत्येक को 32 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पौड़ीखाल के पुनर्निर्माण हेतु 40.30 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

पिथौरागढ़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय लास्पासांई के लिए 39 लाख रुपये रिक्त किए गए हैं, जबकि गैला विद्यालय के निर्माण के लिए 20.47 लाख और मल्ला वल्थी के लिए 20.30 लाख मान्य किए गए हैं।

टिहरी जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिखोन के लिए 34.86 लाख, सौन्दकोटी मल्ली के लिए 37.36 लाख, मंजूरीडागर के लिए 39.94 लाख तथा क्यारी-जमुण्डा के उच्च प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए 29.59 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

चमोली में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाषनगर के पुनर्निर्माण को 77.11 लाख रुपये और देहरादून जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बद्रीपुर के लिए 33.05 लाख तथा प्राथमिक विद्यालय बापूनगर जाखन के पुनर्निर्माण को 36.87 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इन विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग और पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है। डॉ. रावत ने यह भी सुनिश्चित किया कि विभागीय अधिकारी शीघ्रता से इन कार्यों को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश दें।

इस कदम का उद्देश्य अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार की दिशा में उठाए गए इस कदम से शिक्षा सुविधाओं में व्यापक परिवर्तन आएगा।

राज्य सरकार अपने प्रयासों के तहत शिक्षा में सुधार के लिए निरंतर काम कर रही है। शिक्षकों की तैनाती, विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्यों और शैक्षणिक संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए यह योजनाएं बनाई गई हैं। ऐसे में आगामी पुनर्निर्माण से न केवल विद्यालय भवनों की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि विद्यार्थियों को एक स्वस्थ और समृद्ध वातावरण में शिक्षा प्राप्त होगी।

इसके अलावा, यह आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच सहयोग बनाए रखा जाए ताकि सभी कार्य समय पर पूर्ण हों। अधिक अपडेट के लिए यहां क्लिक करें।

सादर, टीम इंडिया टुडे, दीपिका शर्मा