रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए प्रभारी सचिव – सतर्कता विभाग की कार्रवाई

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देहरादून। सतर्कता अधिष्ठान, हल्द्वानी की टीम ने मंगलवार को मंडी समिति कार्यालय, काशीपुर में कार्यरत प्रभारी मण्डी सचिव पूरन सैनी, पुत्र हरी सिंह को ₹1,20,000 (एक लाख बीस हजार रुपये) की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

घटना का विवरण

प्राप्त शिकायत के अनुसार, पूरन सैनी द्वारा मंडी समिति में लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के एवज में प्रति लाइसेंस ₹60,000 की अवैध धनराशि की मांग की जा रही थी। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट तात्कालिक जांच हेतु दी। सतर्कता अधिष्ठान ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए योजनाबद्ध ढंग से जाल बिछाया, जिसके अंतर्गत उन्हें मंगलवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

सरकारी कार्रवाई

आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलन में है। इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकारी बयान

प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। कोई भी व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में ईमानदार शासन व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड।

भ्रष्टाचार निवारण की आवश्यकता

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर समस्याएं उत्पन्न करता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास में भी बाधा डालता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझते हुए, यह जरूरी है कि हम सभी मिलकर इसके खात्मे की दिशा में कदम उठाएं।

अंत में

इस संदर्भ में, यह जरूरी है कि आम जनता भी सतर्क रहे और किसी भी तरह के भ्रष्‍टाचार की सूचना देने के लिए आगे आए। सरकार और प्रशासन को तबतक मजबूत बनाना होगा जबतक कि भ्रष्टाचार का जड़ से नाश न हो जाए। ऐसे मामलों की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अपने दायित्वों के प्रति गंभीर है और भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।

इसके अलावा, सतर्कता विभाग का यह कदम न केवल इस मामले को उजागर करता है, बल्कि एक मिसाल भी पेश करता है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं समझा जा सकता है। हमें विश्वास है कि ऐसे कदम आगे भी जारी रहेंगे और एक स्वच्छ प्रशासन की दिशा में हमें और आगे बढ़ाएंगे।

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