सीएम धामी: ई-बस सेवा जल्द शुरू हो, ग्रीन सेस व ई-वी चार्जिंग पर तेज़ी से काम हो

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को राज्य में शीघ्र प्रारंभ किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की देरी किए बिना योजना के तहत आवश्यक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उनका उद्देश्य यह है कि नागरिकों को जल्द ही पर्यावरण अनुकूल, किफायती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ मिल सके।

ई-बस सेवा की महत्वपूर्ण पहल

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान ई-बस सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ई-बसें न केवल वायु प्रदूषण को कम करेंगी बल्कि पर्यावरण संरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम होंगी। इस योजना के तहत, देहरादून और हरिद्वार में प्रारंभ में 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएँगी, जिससे लगभग 750 नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

ई-वी चार्जिंग अवसंरचना

साथ ही, मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वी) चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, राजकीय भवनों और पेट्रोल पंपों के समीप चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के निर्देश दिए। यह आवश्यक है कि राज्य में ई-वी चार्जिंग ढांचे का विकास तेज़ी से हो, ताकि जनता को सुविधाजनक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का अवसर मिले।

ग्रीन सेस का लागू होना

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सभी प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्देश दिया। इस प्रकार के उपाय न केवल पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे बल्कि आर्थिक संसाधनों को भी सुदृढ़ करेंगे। उनका मानना है कि ठोस कार्ययोजना से परिवहन निगम की आय बढ़ाई जा सकती है, जिससे सरकारी खजाने में मजबूती आएगी।

बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी

बैठक के दौरान, परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती रीना जोशी ने भी अपने विचार साझा किए। साथ ही, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, और प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी का इस बैठक में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि उत्तराखंड की सरकार ई-बस सेवाओं, ई-वी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन सेस को लेकर कितनी गंभीर है। इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार न केवल सार्वजनिक परिवहन को आसान और सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि यह रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता करेगी। ऐसे में, देखा जा सकता है कि भविष्य में उत्तराखंड में परिवहन के क्षेत्र में कई सुधार होने की संभावना है।

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