राज्य में 31 जुलाई से पहले पूरी होगी पदोन्नति की प्रक्रिया, तबादलों पर फिलहाल रोक

देहरादून। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयन वर्ष 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस तारीख से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन तबादलों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। इसका कारण है प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव की आचार संहिता, जो 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। चूंकि चुनावी …

Jul 22, 2025 - 18:27
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राज्य में 31 जुलाई से पहले पूरी होगी पदोन्नति की प्रक्रिया, तबादलों पर फिलहाल रोक
देहरादून। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयन वर्ष 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस तारीख से पहल

राज्य में 31 जुलाई से पहले पूरी होगी पदोन्नति की प्रक्रिया, तबादलों पर फिलहाल रोक

देहरादून। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयन वर्ष 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस तारीख से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन तबादलों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। इसका कारण है प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव की आचार संहिता, जो 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।

चूंकि चुनावी आचार संहिता के दौरान तबादले और नई नियुक्तियां प्रतिबंधित होती हैं, इसलिए कई विभागों ने राज्य निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश मांगे थे। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आयोग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे 31 जुलाई से पहले चयन वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर लें। पदोन्नति के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन तबादले नहीं किए जाएंगे।

पदोन्नति और तबादलों का भविष्य

सचिव ने यह भी स्वीकार किया कि कई पदोन्नति आदेशों में तबादला भी निहित होता है। ऐसे मामलों में विभागों को सलाह दी गई है कि वे पदोन्नति तो कर लें, लेकिन तबादले आचार संहिता खत्म होने के बाद ही करें। यह महत्वपूर्ण कदम सुनिश्चित करेगा कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

इस दौरान कई विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से अपनी निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कार्य चुनाव के बाद हो सकते हैं, उन्हें अभी अनुमति नहीं दी जा रही है।

केवल आपदा प्रबंधन या अन्य अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही अनुमति दी जा रही है। आयोग के अनुसार, औसतन रोजाना तीन फाइलों को स्वीकृति दी जा रही है, जबकि तीन अन्य को खारिज किया जा रहा है।

तबादलों का इंतजार करेंगे अफसर

ऐसे में पदोन्नत अफसरों को फिलहाल अपने स्थान पर ही कार्य करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार तबादलों की सूची जारी करेगी। तबादलों पर लगे प्रतिबंध के कारण विभागों में भावी योजनाओं को लागू करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्तु चुनाव के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

इस प्रक्रिया के बीच, यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखना होगा। फिलहाल, उनका ध्यान अपने वर्तमान पद पर कार्य करने और अगले चरण के लिए तैयार रहने पर केंद्रित होना चाहिए।

निष्कर्ष

राज्य में पदोन्नति की प्रक्रिया 31 जुलाई से पहले संपन्न होगी, लेकिन तबादलें आचार संहिता के समाप्त होने तक स्थगित रहेंगे। यह निर्णय चुनावी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अधिकारी और कर्मचारी अपनी पदोन्नतियों का इंतजार करते रहेंगे, वहीं चुनाव के बाद उम्मीद की जा रही है कि तबादलों की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी।

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