बड़ी खबर: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कोर्ट आदेश तक स्थगित

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देहरादून – उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया वर्तमान में स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया तथा सभी आगामी कार्यवाहियों को रोकने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का प्रमुख कारण राज्य उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, जिनका पालन आयोग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग का नया फैसला

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले, आयोग ने पंचायत चुनावों का कार्यक्रम तीन दिन पहले ही घोषित किया था, जिसमें 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन अब, हाई कोर्ट के निर्देशों के चलते पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। यह कदम उच्च न्यायालय में चल रही याचिकाओं के संदर्भ में उठाया गया है, जिनके तहत विभिन्न मुद्दों को लेकर शिकायतें दर्ज की गई थीं।

आचार संहिता का स्थगन

इसके साथ ही, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता को भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आयोग के इस निर्णय से सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों में हलचल मच गई है। उम्मीदवार जो पहले ही अपनी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह एक बड़ा झटका है। अब सभी को कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा, जिसके अनुसार आगे की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा सकेगा।

आगे की कार्रवाई का इंतजार

सूत्रों के अनुसार, यदि अदालत का अगला आदेश तेजी से आता है, तो पंचायत चुनावों का नया शेड्यूल जल्द ही जारी किया जा सकता है। लेकिन यदि अदालत में मामले लंबित रहते हैं, तो चुनाव आगे खिसक भी सकते हैं। चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, वर्तमान में उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर अनिश्चितता का बादल मंडरा रहा है। ऐसे में उम्मींद की जाती है कि न्यायालय जल्द ही इस मुद्दे पर निर्णय लेगी ताकि आगामी चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। क्या यह निर्णय राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा? यह देखना दिलचस्प होगा।

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