अनुरोध पर शिक्षकों के तबादले और स्कूलों के पास तंबाकू-शराब की दुकानों को हटाने के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के तबादलों को अब उनके अनुरोध के आधार पर किया जाएगा। इससे संबंधित सभी जिलों से निर्धारित समय में प्रस्ताव मांगे गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश दिए हैं।

देहरादून में आयोजित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षा प्रक्रिया पर मंडराते खतरे को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगर कोई शिक्षक अवकाश पर जाता है, तो निकटतम विद्यालय से वैकल्पिक शिक्षक की तैनाती अनिवार्य होगी। इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले खंड या उपखंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

शिक्षकों के लिए कड़े अनुशासन के दिशा-निर्देश

बैठक में शिक्षकों के अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाने का निश्चय लिया गया है। बायोमैट्रिक उपस्थिति नहीं दर्ज कराने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने, नशे की हालत में पाए जाने या छात्राओं से छेड़छाड़ जैसे मामलों में संबंधित शिक्षकों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। यह नीति विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक है।

शिक्षण संस्थानों के आसपास नियम और निर्देश

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों के आसपास 150 मीटर के दायरे में शराब, पान-गुटका, बीड़ी-सिगरेट, और तंबाकू की दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है। यह कदम छात्रों के स्वास्थ्य और नैतिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सभी जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है।

विद्यालयों के उच्चीकरण और सुविधाओं की समीक्षा

मंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र से दो-दो विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने का आग्रह किया। इसके साथ ही, स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं जैसे कि बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय, खेल मैदान और खेल सामग्री की उपलब्धता की भी नियमित समीक्षा की जाएगी।

प्राथमिक शिक्षा में पदोन्नति और निजी विद्यालयों पर कार्रवाई

प्राथमिक शिक्षा में पात्र शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक (जूनियर) पदों पर पदोन्नति देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वृद्धि और किताबें थोपने की शिकायतों पर नजर रखने और ठोस कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस बैठक में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा भी की गई, जिसमें कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

इस तरह, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो न केवल शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता लाएंगे, बल्कि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे।

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Team India Twoday