उत्तराखंड में चुनावी सख्ती: 6 राजनीतिक दलों की डीलिस्टिंग और 11 दलों को नोटिस, पारदर्शिता की ओर एक और कदम

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देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में निष्क्रिय हो चुके 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को 9 अगस्त 2025 को डीलिस्ट कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कदम के जरिए राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक नया अध्याय लिखा गया है। पिछले छह वर्षों के दौरान इन दलों की कोई सक्रियता नहीं रही, जिससे उनका औचित्य भी संदिग्ध हो गया।

डीलिस्ट किए गए 6 राजनीतिक दल

निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित राजनीतिक दलों को डीलिस्ट करने का निर्णय लिया है:

1. भारतीय जनक्रान्ति पार्टी – जनपद देहरादून
2. हमारी जनमंच पार्टी – जनपद देहरादून
3. मैदानी क्रान्ति दल – जनपद देहरादून
4. प्रजा मण्डल पार्टी – जिला पौड़ी गढ़वाल
5. राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी – जनपद हरिद्वार
6. राष्ट्रीय जन सहाय दल – जनपद देहरादून

दूसरे चरण में 11 दलों को भेजा गया नोटिस

इससे इतर, निर्वाचन आयोग ने राज्य में 6 वर्षों से निष्क्रिय 11 अन्य पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों को नोटिस जारी किया है। इन दलों को 27 अगस्त 2025 तक जवाब देने का समय दिया गया है, जिसके पश्चात् उनके भविष्य का निर्णय लिया जाएगा। यह कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत उठाया गया है।

नोटिस प्राप्त 11 दल

नोटिस प्राप्त दल निम्नलिखित हैं:

1. भारत कौमी दल – ग्राम लाठरदेवा हुण, झबरेड़ा, हरिद्वार
2. भारत परिवार पार्टी – करछा, ज्वालापुर, हरिद्वार
3. भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी – भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून
4. भारतीय सम्राट सुभाष सेना – कनखल, हरिद्वार
5. भारतीय अन्तोदय पार्टी – प्रीत विहार, देहरादून
6. भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी – आमवाला तल्ला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
7. गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट – मोहब्बेवाला, देहरादून
8. पीपल्स पार्टी – सुभाष नगर, रुड़की, हरिद्वार
9. प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया – रामनगर, नैनीताल
10. सुराज सेवा दल – फतेहपुर, हल्द्वानी, नैनीताल
11. उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी – हरिद्वार बायपास रोड, देहरादून

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य

आयोग का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करना है। इस निर्णय द्वारा आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जनता के सामने राजनीतिक दलों की वास्तविक स्थिति उजागर हो सके। इससे उन दलों को स्पष्ट संदेश जाता है, जो चुनावी प्रक्रियाओं से दूर भागते हैं।

निष्कर्ष

यह कार्रवाई दर्शाती है कि निर्वाचन आयोग निष्क्रिय एवं अयोग्य दलों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। यह प्रक्रिया न केवल राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि जनता और मतदाताओं का विश्वास भी मजबूत करेगी। आने वाले चुनावों में एक सकारात्मक एवं स्वस्थ राजनीतिक परिदृश्य की उम्मीद की जा रही है, जो उत्तराखंड की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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