सीएम का गया हर छोटी बड़ी जरूरत पर ध्यान, लोनिवि के पूंजीगत मद में 2501 करोड़

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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2026-27 के वित्तीय बजट में अवस्थापना विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। लोनिवि को 2501 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री का बजट पर दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट का प्रारूप तैयार करते समय हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा है। चाहे सड़क और पुलों का निर्माण हो या गड्ढा भरने जैसे छोटे प्रश्न, हर चीज पर ध्यान दिया गया है। यह स्पष्ट है कि सरकार बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को मज़बूत करने पर जोर दे रही है, जो कि भविष्य की एक सुखद तस्वीर की संभावनाओं को मजबूत करेगा।

स्मार्ट सिटी में एक नया कदम

मौजूदा बजट में पहाड़ के तीन प्रमुख नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। गैरसैंण, बाडाहाट-उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय एक दूरगामी परिणाम लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री की यह दृष्टि बताती है कि वे उत्तराखंड के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री: "हमारी सरकार ने अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी है। किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उसकी अवसंरचना होती है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश की सड़कें, ऊर्जा और आधुनिक अवसंरचना को नई गति और दिशा दी जाए।"

बजट के मुख्य प्रावधान

• लोनिवि के पूंजीगत मद के लिए 2501 करोड़ और पीएमजीएसवाई के लिए 1050 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
• शहरी विकास विभाग का बजट इस बार 1814 करोड़ है, जो पिछले वर्ष 1161 करोड़ था।
• ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1609 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
• सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान है।
• रिस्पना और बिंदाल यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के लिए 350 करोड़ का बजट दिया गया है।
• आवास विभाग का बजट भी 130 करोड़ का है।
• पुलिस आवास और जेलों के निर्माण के लिए 135 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
• नागरिक उड्डयन विभाग के लिए पूंजीगत मद में 52.50 करोड़ का बजट दिया गया है।
• तीन नगर निकायों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है।
• टिहरी रिंग रोड निर्माण कार्य का बजट 10 करोड़ रखा गया है।
• शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग के लिए भी 10 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार, धामी सरकार की यह योजना न सिर्फ विकास को गति देने के लिए है, बल्कि उत्तराखंड को एक नई दिशा देने का भी प्रयास है। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

सादर,

टीम इंडिया टुडे